एसईबीसी आरक्षणासंदर्भातील गोंधळामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरण्यास पसंती दिली होती. परंतु खुल्या प्रवर्गातून प्रवेशासाठी निवड न झाल्याने आता मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी आपला मोर्चा एसईबीसी कोट्यातून प्रवेश घेण्याकडे वळवला आहे. त्यामुळे पहिल्या प्रवेशाच्या यादीची मुदत संपल्यानंतर अर्जातील जात बदलून घेण्यासाठी बुधवारी विद्यार्थ्यांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात गर्दी केली होती.
प्रमाणपत्र मिळण्यात येत असलेल्या अडचणी व न्यायालयीन प्रकरणांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी एसईबीसी व ईडब्ल्यूएस कोट्यातून प्रवेश अर्ज भरण्याकडे दुर्लक्ष केले होते. या प्रवर्गातील अर्ज अधिकाधिक भरले जावेत यासाठी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी प्रवर्ग बदलण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मुदतवाढ दिली होती. तसेच जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतही दिली. परंतु जात प्रमाणपत्र मिळण्यात येत असलेल्या अडचणींमुळे जर वेळेत प्रमाणपत्र न मिळाल्यास वर्षे फुकट जाऊ नये या भितीने विद्यार्थ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरण्यास पसंती दिली. परिणामी अकरावी प्रवेशातील एसईबीसी व ईडब्ल्यूएसच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहिल्या. अकरावीला एसईबीसीच्या 15 हजार जागा आहेत. तर इडब्लूएसच्या 12 हजार 923 जागा आहेत. या जागांसाठी मुंबई विभागातून एसईबीसीचे 2 हजार 548 तर ईडब्ल्यूएसचे 1 हजार 376 अर्ज आले होते. मात्र आता पालक व विद्यार्थ्यांच्या मनातील गोंधळ दूर झाला असून, अनेकांकडे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याची पावती असल्याने त्यांनी दुसर्‍या फेरीमध्ये एसईबीसी कोट्यातून प्रवेशासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
पहिल्या यादीत खुल्या गटातून प्रवेश न मिळाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी आपली जातीचा प्रवर्ग बदलून घेण्यासाठी चर्नीरोड येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे धाव घेतली आहे. दुसर्‍या फेरीसाठी ऑप्शन भरणे व अर्ज बदलण्याबरोबरच जातीचा प्रवर्ग बदलण्यासाठी 17 जुलैला शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात विद्यार्थ्यांनी गर्दी केली होती. त्यामुळे दुसर्‍या यादीत एसईबीसीचा आकडा वाढून या प्रवर्गातून प्रवेशासाठी चुरस निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
माहिती केंद्र ओस
अकरावी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण आल्यास त्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात हजारो रुपये खर्च करून मदत केंद्र सुरू करण्यात आले. मात्र कार्यालयाच्या पूर्वीच्या यंत्रणेत बदल न केल्याने विद्यार्थी व पालकांची त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी मदत केंद्राऐवजी कार्यालयात गर्दी झाली होती. विद्यार्थी व पालकांची कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याने कर्मचार्‍यांना त्याचा त्रास होत होता. अनेक विद्यार्थी व पालक हे कर्मचार्‍यांच्या आसनावर बसत असल्याने कर्मचार्‍यांना काम करण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी हजारो रुपये खर्च करून सुरू केलेले मदतकेंद्र बिनकामाचे ठरले आहे.
