कल्याण डोंबिवलीतील वित्तीय अनियमिततेवर बोट ठेवल्यानंतर पालिका आयुक् तांसह लोकप्रतिनिधी आणि शासन नियुक्त मुख्य लेखाअधिकारी का. बा. गर्जे यांच्यात शीतयुध्द रंगले होते. त्यामुळे त्यांना पालिका सेवेतून त्वरीत कार्यमुक्त करून शासनाकडे परत पाठविण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला होता. मात्र पालिकेच्या एकतर्फी कृतीबद्दल राज्य शासनाने चांगलीच चपराक लगावीत गर्जे यांना हजर करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या वित्त विभाग सहसचिव शुभांगी शेठ यांनी हे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालिका आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधींच्या नाकावर टिच्चून गर्जे पालिकेत दाखल झाले असून, महासभेच्या मनमानीलाही शासनाचा चाप बसला आहे.
पालिकेच्या मुख्य व लेखा अधिकारी पदावर शासनाने गर्जे यांची नियुक्ती केली होती. पालिकेची आर्थिक स्थिती कमजोर असल्याने त्या दृष्टीने गर्जे हे काम करीत होते. मात्र मध्यंतरीच्या काळात कंत्राटदाराची बिले काढण्यावरून पालिका आयुक्त बोडके आणि गर्जे यांच्यात शीतयुध्द रंगले होते. पालिकेच्या एका बैठकीत त्यांच्यात शाब्दीक खडाजंगी झाली होती. गर्जे यांच्या वर्तणुकीबद्दल आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे तक्रारही केल्याचे महासभेत स्पष्ट केले होते. तसेच नगरसेवकांनीही गर्जे हे लोकप्रतिनिधींशी उध्दट वागत असल्याचा सूर व्यक्त करीत त्यांना परत पाठविण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महासभेत केली होती. अखेर त्यांना पालिका सेवेतून कार्यमुक्त करून सरकारकडे परत पाठविण्याचा ठराव सभागृहात मंजूर करण्यात आला होता. अखेर शासन निर्णयाच्या धोरणानुसार ही कार्यवाही न झाल्याने व सदरची कृती योग्य नसल्याने गर्जे यांना पुन्हा सेवेत हजर करून घेण्याचे आदेश शासनाच्या वित्त विभागाच्या सहसचिव शुभांगी शेठ यांनी दिले आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार गर्जे पालिका सेवेत दाखल झाले आहेत. त्यामुळे पालिका आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडून चांगलीच चपराक मिळाली आहे.
असे आहे शासनाचे धोरण
शासनाच्या विविध विभाग उपक्रमांमध्ये महामंडळामध्ये महानगरपालिका प्राधिकरण इत्यादीमध्ये प्रमुख वित्तीय अधिकारी या पदावर महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांंना नियुक्ती देण्याबाबातचे सर्वकष धोरण 8 फेब्रुवारी 2018 च्याा शासन निर्णयानुसार लागू करण्यात आले आहे. त्या धोरणानुसारच महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील अधिका- यांच्या कामकाजाबाबत पदस्थापना बदलीबाबत काही प्रश्न उपस्थित झाल्यास संबधित विभागांनी वित्त विभागाशी सल्लामसलत करावी, वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय या अधिका- यांना परस्पर कार्यमुक्त करता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शासन निर्णयानुसार कार्यवाही न केल्यास संबधित विभाग उपक्रम महामंडळ महापालिका प्राधिकरण इत्यादींना अनुदान मंजूर करता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे, त्यामुळे गर्जे यांना पालिकेतून कार्यमुक्त करण्यापूर्वी शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
