डिप्लोमानंतर इंजिनीअरिंगच्या द्वितीय वर्षाला प्रवेशासाठी १० टक्के जागा राखीव असतात. डिप्लोमानंतर इंजिनीअरिंगला दरवर्षी हजारो विद्यार्थी प्रवेश घेतात. मात्र यंदा या प्रवेशाबाबत कोणतीही सूचना जाहीर करण्यात आली नाही. तर दुसरीकडे इंजिनीअरिंगचे द्वितीय वर्षाचे वर्गही सुरू झाले आहेत. यामुळे या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
दहावीनंतर तीन वर्षे इंजिनीअरिंग डिप्लोमा शिक्षण घेतल्यानंतर इंजिनीअरिंग पदवी शिक्षणासाठी थेट दुसर्‍या वर्षांला प्रवेश दिला जातो. यंदा ही प्रवेश प्रक्रियाच अद्याप जाहीर झालेली नाही. अकरावी, बारावी विज्ञान शिक्षण घेण्याऐवजी तंत्रशिक्षणातील पदविका घेऊन इंजिनीअरिंगची पदवी घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. ही पदविका मिळाल्यानंतर हे विद्यार्थी पदवीसाठी थेट दुसर्‍या वर्षात प्रवेश घेऊ शकतात. यासाठी एकूण जागांच्या २० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जात होत्या. मात्र मागील शैक्षणिक वर्षापासून जास्तीत जास्त १० टक्के जागाच राखीव ठेवण्याचा नियम आहे. यामुळे मागील वर्षीपासून या प्रवेशातही चुरस पाहावयास मिळत होती. पूर्वी हे प्रमाण १० टक्के होते. मग कालांतराने विद्यार्थ्यांची वाढती मागणी लक्षात घेता हे प्रमाण २० टक्के इतके राखीव करण्यात आले होते. यामुळे इंजिनीअरिंग पदविका शिक्षण घेतल्यानंतर पदवी शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे ८० टक्के इतके झाले आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्राला आवश्यक असलेले १:३:८ हे कर्मचारी प्रमाण साध्य करता येणे अवघड होत आहे. हे प्रमाण म्हणजे एका इंजिनीअरच्या खाली तीन पदविकाधारक त्याखाली ८ आयटीआयधारक असणे आवश्यक आहे. पदविकेनंतर पदवी शिक्षणाचा ट्रेंड वाढत असल्यामुळे उद्योग क्षेत्रात पदविकाधारक सुपरवायजर नेमणे शक्य होत नाही. यावर कुठेतरी चाप बसणे आवश्यक होते असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे हा बदल करण्यात आला होता.
आधीच प्रवेशासाठी चुरस त्यात अद्याप प्रवेश प्रक्रिया जाहीर न झाल्याने विद्यार्थ्यांवर ताण येऊ लागला आहे. यातच द्वितीय वर्ष पदवी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्गही सुरू झाले आहेत. यामुळे ही प्रवेश प्रक्रिया कधी होईल याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. सरकारने तातडीने द्वितीय वर्ष इंजिनीअरिंगचे प्रवेश प्रक्रिया जाहीर करावी आणि या विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी अधिसभा सदस्य वैभव नरवडे यांनी केली आहे. ही प्रवेश प्रक्रिया वेळेत झाली नाही तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल त्याची भरपाई कशी होणार असा प्रश्नही त्यानी उपस्थित केला आहे.
