घरमुंबईडान्सबारविरोधात पुन्हा अध्यादेश काढण्याचा विचार

डान्सबारविरोधात पुन्हा अध्यादेश काढण्याचा विचार

Subscribe

अर्थमंत्र्यांचे सूतोवाच

महाराष्ट्रातले डान्सबार सुरू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने बॅकफूटवर आलेल्या राज्यातल्या भाजप सरकारचे चांगलेच तोंड आपटले आहे. आता यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार अध्यादेश काढण्याच्या तयारीला लागले आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत सुतोवाच केले असून तातडीने सरकारकडून हालचालींना सुरुवात झाली आहे. आगामी निवडणुकीवर या निर्णयाचा फटका बसू नये, म्हणून सरकारने पुढचे पाऊल टाकले आहे.

आघाडी सरकारने लागू केलेली डान्सबारवरील बंदी येनकेन प्रकारेन न्यायालयात टिकू शकली नव्हती. युती सरकारच्या काळात उच्च न्यायालयाने दोनवेळा ही बंदी उठवली. नंतर डान्सबारविरोधी राज्यात प्रचंड संताप व्यक्त होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयला सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. नंतर सरकारने कायदा करत डान्सबारवर अधिकृतरित्या बंदी घातली होती. ही बंदीही सर्वोच्च न्यायलयात टिकली नाही. गुरुवारी सर्वोच्च न्यालयाने ही बंदी उठवली. न्यालयालयाच्या या निवाड्यामुळे सरकारवर जोरदार टीका होऊ लागली होती. भाजपच्या डान्सबार मालकांशी असलेल्या साटेलोट्याचा हा परिणाम असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. या निर्णयामुळे भाजपची चांगलीच अडचण झाली आहे. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय आल्याने भाजपसाठी खूपच अडचणीचे झाले होते. संकट दिसू लागल्याने तातडीने अध्यादेश आणून बंदी लागू करण्याचा विचार सरकारने सुरू केला आहे.

- Advertisement -

माध्यमांशी बोलताना मुनगंटीवार यांनीही अध्यादेश काढून बंदी कायम ठेवण्यात येईल, असे म्हटले. या निर्णयाचा सरकार अभ्यास करणार असून, त्यासाठी विधी आणि न्याय विभागाची मदत घेतली जाईल, असे मुनगंटीवार म्हणाले. आवश्यकता पडल्यास आम्ही विधिमंडळाचीही मदत घेऊ. विधिमंडळात डान्सबार बंदीची सर्वपक्षीय भूमिका आधीच घेतली आहे. गरज पडल्यास अध्यादेश काढू मात्र डान्सबार बंदी कायम ठेवू असेही मुनगंटीवार म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाने डान्सबार संदर्भातल्या अटी शिथील केल्या आहेत. मात्र आम्ही पोलिसांना सूचना देऊन स्थानिक कायद्यांची कठोर आणि कडक अंमल करण्याच्या सूचना देऊ, असे ते म्हणाले.

आमचाही विरोध
राज्यातील डान्सबार विरोधात आमचे सरकार ठाम आहे. विधिमंडळाने एकसुरात हा निर्णय घेतला होता. आता यातील तरतुदी शिथिल करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या विरोधक आमच्यावर खोटे आरोप करत आहेत. डान्सबारला आमचा विरोध कायम आहे, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश हाती आला की पुढची भूमिका ठरवू.
– सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -