मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडप्रमाणे देवनार डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्तपणे बंदिस्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचर्‍यावर वीजनिर्मिती प्रकल्प राबवण्यात येणार असून याची निविदा प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आहे. येत्या काही दिवसांतच ही प्रक्रिया पूर्ण करून येथील कचर्‍याची शास्त्रोक्तपणे विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे.
मुंबईत दरदिवशी सुमारे ७ हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. त्यातील ३००० ते ३५०० मेट्रिक टन कचरा देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकला जातो. काही दिवसांपूर्वी कोर्टाने डिसेंबरपर्यंत इथे कचरा टाकणे बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, याठिकाणी येथील ३००० मेट्रिक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्यात येत आहेत. परंतु वारंवार निविदा काढूनही त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिका भाजप गटनेते व ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार मनोज कोटक यांनी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन ३००० ऐवजी ६०० मेट्रिक टन कचर्‍याची निविदा मागवण्याची सूचना केली होती. कोटक यांच्या सूचनेनुसारच प्रशासनाने निविदा मागवल्या. त्याला आता प्रतिसाद मिळाल्याने वीजनिर्मिती प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ही निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याने आता लवकरच येथील कचर्‍याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावली जाणार आहे.
देवनारमध्ये कचर्‍यावर शास्त्रोक्तपणे प्रक्रिया करण्यासाठी २००९ मध्ये सल्लागार आणि कंत्राटदारांची निवड डिसेंबर २०१६ मध्ये केली. या कंत्रादाराने कोणतेही काम न केल्याने महापालिकेने त्याची हकालपट्टी केली. त्यामुळे नवीन कंत्राटदार नेमून कचर्‍यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अंतर्गत कचर्‍यापासून वीजनिर्मित प्रकल्पाला गती देण्यात येत आहे. यापूर्वीचे भाजप खासदार किरीट सोमय्या आणि महापालिका भाजप गटनेते मनोज कोटक यांच्यासह ईशान्य मुंबईतील सेना-भाजप नगरसेवकांनी मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड बंद करायला भाग पाडून या भागातील नागरिकांची कचर्‍याच्या दुर्गंधीतून कायमची मुक्तता करत एक नागरिकांना एक हरित पट्टा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला. आता त्याच प्रमाणे देवनारमधील कचरा टप्प्याटप्प्याने बंद करून देवनार, गोवंडी, शिवाजी नगरमधील नागरिकांना कचर्‍याच्या दुर्गंधीतून मुक्ती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचर्‍यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प राबवण्याकरता सुरूवातीला निविदेला प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे केवळ ६०० मेट्रिक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा मागवण्यात आली आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. प्रथम ६०० मेट्रिक टन कचर्‍यावरील हा प्रकल्प यशस्वी ठरल्यानंतर अशाच प्रकारे टप्प्याटप्यात प्रकल्प राबवून येथील कचर्‍याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावली जाईल. या निविदेच्या माध्यमातून अंशतः कचर्‍याची विल्हेवाट लावली जाईल.
– अशोक खैरे, उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन)
