तोट्यात गेलेल्या बेस्टला मदत करण्यासाठी आर्थिक काटकसरीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडणार्‍या महापालिकेडून अद्यापही उपक्रमाला अनुदान दिले जात नाही. बेस्टला जाणीवपूर्वक आर्थिक मदत दिली जात नसून बेस्ट महाव्यवस्थापक आणि महापालिका आयुक्त बेस्ट उपक्रमाला संपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शुक्रवारी महापालिका सभागृहात सदस्यांनी केला. बेस्ट बंद झाल्यास याला आयुक्त व महाव्यवस्थापक जबाबदार असेल असाही इशारा सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी दिला.
बेस्ट उपक्रमाचा सन 2017-18चा अर्थसंकल्प महापालिका सभागृहापुढे मंजुरीला आला असता, विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी 227 कोटी रुपये महापालिकेकडून अपेक्षित धरत अर्थसंकल्प बनवला आहे. त्यामुळे 227 कोटी रुपये बेस्टला महापालिकेने दिले का, असा सवाल राजा यांनी दिला. आज 450 भाडेतत्वावरील बसेस घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून दिल्यामुळे महापालिका बेस्टला अनुदान देत नाही. आजवर महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली आयुक्तांसोबत अनेकदा बैठक होऊन अनुदानाची रक्कम दिली जात नाही. बेस्टला आर्थिक मदतीची गरज आहे. बेस्टला मदत न दिल्यास उपक्रम बंद होईल आणि आशिष चेंबुरकर हे शेवटचे बेस्टचे अध्यक्ष असतील अशी भीती व्यक्त केली.
बेस्टला आर्थिक काटकसरीच्या उपाययोजना राबवण्यास सांगून त्यांना अनुदान न देणे हे गंभीर असल्याचे सांगत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आयुक्तांवरच निशाणा साधला. 245 कोटी रुपये बेस्टला द्यायलाच हवे अशी मागणी त्यांनी केली. बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिका अर्थसंकल्पात विलीन व्हायलाच हवा अशीही मागणी केली. तर बेस्टचे माजी अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी महापालिका आयुक्तांचा निषेध व्यक्त करत आयुक्त आणि महाव्यवस्थापक हे संगनमत करून बेस्टला संपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.मागील 245 कोटी रुपये आणि 590 कोटी रुपये याप्रमाणे 835 कोटींचे अनुदान बेस्टला त्वरीत दिले जावे अशी मागणी कोळीळ यांनी केली.
सानुग्रह अनुदान देंगे,तारीख नही बताऐंगे
बेस्ट कर्मचार्‍यांना अद्यापही सानुग्रह अनुदान दिलेले नाही. सानुग्रह अनुदान कर्मचार्‍यांना कधी देणार असा सवाल करत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सानुग्रह अनुदान देंगे… तारीख नहीं बताऐंगे असाच बेस्टचा कारभार असल्याची टीका केली. बेस्ट ही महापालिकेची अंगिकृत संस्था असली तरी समितीत नामंजूर केलेल्या प्रस्तावाबाबत महापौर, गटनेते तसेच महापालिका आयुक्तांकडे चर्चा करण्याऐवजी बेस्ट महाव्यवस्थापक सरकारकडे जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला
