राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून ऑनलाईन लॉटरीचे पीक वाढत चालले आहे. या ऑनलाईन लॉटरीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल चोरी केला जात असल्याची तक्रार समोर येत होती. याची गंभीर दखल राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे ऑनलाईन लॉटरीद्वारे होणारी महसूलचोरी लक्षात घेता. आगामी काळात राज्यात ऑनलाईन लॉटरीवर बंदी घालण्याचा निर्णय आज जाहीर केला आहे. तर ऑनलाईन लॉटरी बंद करताना यापुढे केवळ पेपर लॉटरी सुरु कायम ठेवण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारशी संबंधीत आर्थिक व्यवहारांसाठी यापुढे पॅन क्रमांक अनिवार्य करण्याची घोषणा आज करण्यात आली.
राज्य सरकारच्या महसूल विभागाची महत्वपूर्ण बैठक आज मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वरील निर्णय घेण्याची सूचना केली आहे. तर महसुलचोरीला आळा घालण्यासाठी इतरही अनेक उपाययोजना अजित पवार यांनी सुचविले आहेत.
महसूलचोरीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना
राज्यातील विकासयोजना आणि पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर वित्तमंत्री या नात्याने अजित पवार यांनी लक्ष केंद्रीत केले असून विविध विभागांचा महसूलवाढीच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यात येत आहे. त्यानुसारच आजची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ज्यात प्रामुख्याने महसुलवाढ करताना प्रामुख्याने महसूलचोरीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत.
मद्यनिर्मितीवरचा सरसकट कर वाढणार
ऑनलाईन लॉटरीद्वारे होणारी महसूलचोरी मोठी असून येणाऱ्या काळात राज्यात केवळ पेपर लॉटरी सुरु कायम ठेवण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्याला काही काळ फटका बसेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तर यापुढे हॉटेलमध्ये विकल्या जाणाऱ्या मद्यावर दोन प्रकारचे कर आकारले जातात, त्यामुळे हॉटेलमधून विक्री होणाऱ्या मद्यावरील कर रद्द करण्यात येणार असून मद्यनिर्मितीवरचा सरसकट कर वाढवण्यात येणार आहे. यामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ अपेक्षित आहे.
