मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपालांकडून स्वाक्षरी

मात्र विद्यार्थांचे आंदोलन सुरुच

Mumbai
maratha morcha: nilesh rane protest for maratha reservation
Maratha reservation

मराठा समाजातील वैद्यकीय शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर सोमवारी राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचा पद्व्युत्तर प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यपालांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी आनंद व्यक्त करत राज्य सरकारचे अभिनंदन करत अध्यादेशाचे स्वागत केले. मात्र त्याचवेळी त्यांनी जोपर्यंत सीईटी सेलकडून प्रवेशप्रक्रियेसंदर्भातील नोटीस काढण्यात येत नाही तोपर्यंत आंदोलन कायम ठेवण्याचा पवित्रा मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी घेतला.

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये मराठा आरक्षणाचा फायदा मिळावा यासाठी मराठा विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानात आंदोलन पुकारले आहे. राज्य सरकारच्या वतीने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी मराठा समाजाच्या प्रवेशासाठी योग्य निर्णय घेण्यात येईल, तसेच त्यांचे नुकसान होणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. मात्र तरीदेखील विद्यार्थी मागे हटण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशात मराठा आरक्षणचा अध्यादेश काढण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली. अध्यादेश काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून राज्य सरकारला परवानगी मिळाल्यानंतर तातडीने राज्य सरकारने १७ मे रोजी त्यासंदर्भातला अध्यादेश काढून मंजूरीसाठी राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता. या अध्यादेशावर सोमवारी सायंकाळी राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचा एसईबीसी कोट्यातून वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी आनंद व्यक्त करत सरकारचे आभार मानले.

तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही
अध्यादेशावर राज्यपालांची सही झाल्यानंतरही मराठा विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सूरूच आहे. अध्यादेश लागू होऊन आम्हाला राज्य सरकारच्या सीईटी सेलकडून प्रवेश पूर्ववत करण्यात येत नाहीत. तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. तसेच अध्यादेशाला कोर्टात आव्हान दिल्यास ते कोर्टात टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांची भूमिका सरकारने नागपूर खंडपीठात आणि सर्वोच्च न्यायालयात ठोसपणे मांडली नाही. म्हणूनच आम्ही दोन वेळा न्यायालयीन लढा हरल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here