स्थायी समितीच्या वादग्रस्त निर्णयाचे पडसाद महासभेत

उल्हासनगर मनपाच्या स्थायी समितीने अँथोनी वेस्ट हँडलिंग कंपनीला 1 करोड 32 लाख रुपये कामाचे स्वरूप, बिले , नोंदी, स्वच्छता निरीक्षक यांची मंजुरी न घेता मोघमपणे देण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप शिवसेना व भाजपच्या काही नगरसेवकांनी कालच्या महासभेत केला.

Mumbai
using fake stamp for shops buying in ulhasnagar
उल्हासनगर महानगर पालिका
उल्हासनगर मनपाच्या स्थायी समितीने अँथोनी वेस्ट हँडलिंग कंपनीला 1 करोड 32 लाख रुपये कामाचे स्वरूप, बिले , नोंदी, स्वच्छता निरीक्षक यांची मंजुरी न घेता मोघमपणे देण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप शिवसेना व भाजपच्या काही नगरसेवकांनी कालच्या महासभेत केला. या आरोपानंतर स्थायी समिती सभापती राजेश वधारिया चांगलेच भडकले व त्यांनी या आरोपात जराही तथ्य असेल तर मी माझ्या पदाचा राजीनामा देतो असे प्रत्युत्तर दिले आहे.
मागील स्थायी समितीच्या बैठकीत 2012 पर्यंत शहरातील कचरा उचलणाऱ्या अँथोनी वेस्ट हँडलिंग या कंपनीला 4 .25 लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र  या रक्कमेतील 1 करोड 32 लाख रुपये हे मोघमपणे मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेवक सुनील सुर्वे यांनी केला आहे , ठेकेदाराने केलेल्या कामाची नोंद नाही , त्याचे बिले नाही , स्वच्छता निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक यांच्या सह्या नाहीत तरी देखील ही रक्कम मोघमपणे मंजुर असा उल्लेख करून मंजूर करण्यात आली आहे. असे म्हणत सुर्वे यांनी हे बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. सुर्वे यांच्या आरोपानंतर स्थायी समिती सभापती राजेश वधारिया हे संतप्त झाले ते म्हणाले की, ‘कायद्याची भाषा कोणी येथे करू नये , सर्व मंजुरी कायदेशीर असून जर यात जर भ्रष्टाचार झाला असल्याचे सिद्ध झाले तर मी आपला राजीनामा द्यायला तयार आहे , स्थायी समितीचे अधिकार वेगळे असतात आणि महासभेचे वेगळे, स्थायी समितीच्या कारभारात महासभा हस्तक्षेप करू शकत नाही’ असे त्यांनी यावेळे सांगितले आहे.
 सुनील सुर्वे यांना भाजप नगरसेवक मनोज लासी व प्रदीप रामचंदानी पाठिंबा देऊन स्थायी समितीच्या निर्णयास विरोध दर्शविला आणि अनेक मुद्दे उपस्थित केले. या चर्चेदरम्यान शिवसेनेच्या काही  जेष्ठ नगरसेवकांशी त्यांच्याच पक्षाच्या सुनील सुर्वे  तर भाजपच्या जेष्ठ नगरसेवकांशी तसेच मनोज लासी व प्रदीप रामचंदानी यांच्याशी शाब्दिक चकमकी झाल्या. शिवसेना व भाजपचे काही जेष्ठ नगरसेवक या विषयावर चर्चा करण्यास अनुत्सुक होते व त्यांची परस्परविरोधी भूमिका असल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते. या प्रकाराने नाराज होऊन सुनील सुर्वे हे सभागृहातुन निघून गेले. शेवटी या विषयावर मतदान घेण्याचा निर्णय झाला तेव्हा 1 करोड 32 लाख रुपयांचे बिल मंजूर करण्याच्या बाजूने 27 तर नामंजूर करण्याच्या बाजूने 7 मते मिळाली व हे वादग्रस्त बिल मंजुरीचा ठराव संमत झाला.