हंगामी तत्त्वावर आणि तुटपुंज्या वेतनावर अनेक वर्षांपासून मुंबई विद्यापीठात तब्बल 938 शिक्षकेत्तर कर्मचारी राबत आहेत. शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना ‘समान काम समान वेतन’ व पूर्वलक्षी प्रभावाने 2014 पासून वेतन देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयाने मुंबई विद्यापीठाच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात भार पडण्याची शक्यता आहे. एकीकडे राज्य सरकार व कॉलेजांनी पैसे थकवले असल्याने विद्यापीठाची आर्थिक कोंडी झाली आहे, त्यातच कोर्टाच्या आदेशामुळे ही रक्कम कशी द्यायची, असा पेच विद्यापीठासमोर निर्माण झाला आहे.
विद्यापीठात अनेक वर्षांपासून 938 शिक्षकेतर कर्मचारी सात ते आठ हजार रुपयांमध्ये काम करत आहेत. समान काम, समान वेतन मिळण्यासंदर्भात कर्मचार्‍यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने हंगामी कर्मचार्‍यांना नियमित कर्मचार्‍यांइतकाच पगार आणि रिक्त पदांच्या भरतीवेळी ैअग्रक्रम देण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश 2014 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाने मुंबई विद्यापीठातील अधिकार्‍यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. विद्यापीठ हे विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचे काम करत आहे. विद्यापीठ ही नफा कमविणारी कंपनी नसल्याने ही रक्कम कर्मचार्‍यांना देणे अशक्य असल्याचे, विद्यापीठातील अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
या कर्मचार्‍यांना पगार सात तारखेला आणि पुढील सहा महिन्यांनी थकबाकी देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. यामुळे विद्यापीठाला थकबाकी पोटी कोट्यवधीचा भुर्दंड बसणार आहे. दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या प्रवेशापोटी विद्यापीठाला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो. त्याचप्रमाणे कॉलेजांच्या संलग्नतेपोटी विद्यापीठाला निधी मिळतो. महाविद्यालयांनी हा निधी अनेक वर्षांपासून थकविला आहे. कॉलेजांनी 33.9 कोटी रूपये संलग्नता शुल्क थकविले आहे. ही रक्कम वसूल करण्याकडेही विद्यापीठाचे दुर्लक्ष झाले आहे. यातच शिक्षकांच्या पगारापोटीची कोट्यवधीची रक्कम सरकारकडे थकीत आहे. ही रक्कम मिळत नसल्याने, विद्यापीठाला सध्या आर्थिक चणचण भासत आहे.
हायकोर्टाच्या संकेतस्थळावरून आम्ही कोर्टाच्या आदेशाची प्रत मिळवली आहे. 80 पानी असलेल्या या आदेशामधील प्रत्येक गोष्टीचा विद्यापीठाच्या विधी विभागाकडून सखोल अभ्यास करण्यात येत आहे. यासंदर्भात 10 ते 15 दिवसांत विधीज्ञ त्यांचा अहवाल कुलगुरूंना सादर करतील. त्यानंतर प्राधिकरणाच्या बैठकीत हा अहवाल ठेऊन त्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल. – डॉ. अजय देशमुख, कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ
