…तर प्राध्यापकांना पदोन्नतीला मुकावे लागेल

संशोधन प्रबंध बोगस नियतकालिकांमधून छापण्यावर चाप

Mumbai

कोणत्याही परिस्थितीत पीएचडी घेणार्‍यांचे प्रमाण भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. याला आळा घालण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) कठोर नियम करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नुकतेच यूजीसीने संशोधन प्रबंध प्रसिद्ध करणार्‍या बोगस नियत कालिकांवर चाप आणण्यासाठी ‘केअर’ लिस्ट जाहीर केली. या यादीत नसलेल्या नियतकालिकांमधून प्रबंध प्रसिद्ध केलेल्या प्राध्यापकांचे प्रबंध ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत. त्यामुळे अशा प्राध्यापकांना पदोन्नतीपासून मुकावे लागणार आहे, असे आदेश यूजीसीने काढलेले आहेत.

शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा व विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले प्राध्यापक मिळावेत यासाठी प्राध्यापकांसाठी पीएचडीची अट आहे. परंतु काही वर्षांमध्ये देशात पीएचडी करणार्‍यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. कोणत्याही परिस्थिती पीएचडी घेऊन प्राध्यापकाचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. मात्र पीएचडीधारकांच्या संख्येत वाढ होत असताना त्यांनी सादर केलेल्या प्रबंधांच्या दर्जाबाबत कोणत्याही प्रकारची तपासणी करण्यात येत नव्हती. त्यामुळे २०१५ या एका वर्षात आठ हजार नियतकालिकांमध्ये सुमारे चार लाख भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्रबंध प्रसिद्ध झाले. यातून पीएचडी प्रबंधांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे यूजीसीने याला आळा घालण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेत संदर्भ प्रबंधांची यादी जाहीर करण्यात आली. यात सुमारे चार हजार संशोधन नियतकालिके बाद ठरवण्यात आली. यूजीसीने जाहीर केलेल्या नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या प्रबंधांचेच गुण ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्याव्यतिरिक्त अन्य नियतकालिकात प्रबंध प्रसिद्ध करणार्‍या प्राध्यापकांना पदोन्नतीला मुकावे लागेल असे आयोगाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तकलादू, बोगस व भ्रष्ट पीएचडीधारकांमुळे, संशोधनात्मक पीएचडीधारकांच्या अनेक संधी वाया जातात. तसेच पीएचडीमुळे कित्येक नेट सेट धारकांच्या उच्च शिक्षणातील प्रवेश हिरावला गेला. असे पीएचडीधारक शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकविण्यापेक्षा स्वतः चा फायदा पाहतात. त्यातून भ्रष्टाचार वाढीस लागत आहे. याउलट नेेट-सेटधारक मुळातच गुणवत्तााापूर्ण चाचणी पास करून आल्यामुळे विद्यार्थी केंद्रित शिक्षणावर भर देतात. परंतु युजीसीच्या चुकीच्या धोरणामुळे नेट सेटधारक शिक्षकांचे व शिक्षणव्यवस्थेचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे पीएचडीची अट रद्द करण्याची मागणी अखिल भारतीय नेट सेट संघटनचे संयोजन कुशल मुडे यांनी केली.

आजपर्यंत सर्वच समित्यांनी पीएचडीच्या विरोधात मत मांडले आहे. जगातील 100 विद्यापीठात आपल्या निदान 10 कॉलेजांचा समावेश व्हावा यासाठी पीएचडीचा आग्रह सोडण्यात यावा. पीएचडी ची उपयुक्तता शिक्षणातून व संशोधनातून बाद झाली आहे.
– रमेश झाडे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षणिक गुणवत्ता मंच

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here