पाणी नाही म्हणून सौर कृषीपंपही नाही

Mumbai
कृषीपंप

राज्यातून ‘मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजने’ला अल्पावधीतच मोठा प्रतिसाद मिळून एक लाख अर्ज आले, पण हे अर्ज बाद होण्याचे प्रमाणही तितकेच मोठे आहे. योजनेसाठी सर्वाधिक ५८ हजार अर्ज मराठवाड्यातून आले आहेत. पण या अर्ज करणार्‍यांमध्ये जलस्त्रोत उपलब्ध नसणार्‍या शेतकर्‍यांच्या अर्जांचाही समावेश आहे. ज्यांच्याकडे जलस्त्रोत नाहीत, त्यांचे अर्ज बाद करण्यात येणार आहेत. पाण्याच्या खालावलेल्या पातळीमुळे एक हजारांहून अधिक अर्ज बाद होण्याच्या मार्गावर आहेत. सौर कृषीपंप योजना आली, पण अंमलबजावणी व्हायला पाणी नाही, अशीच स्थिती मराठवाड्यातील दुष्काळाचा सामना करणार्‍या शेतकर्‍यांची झाली आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेसाठी संपूर्ण राज्यातून आलेल्या अर्जांमध्ये मराठवाड्यातील बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी यासारख्या जिल्ह्यांतून अर्ज आले आहेत. पण अनेक जिल्ह्यांतील दुष्काळी परिस्थिती पाहता हे अर्ज बाद होण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्य सरकारच्या पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाअंतर्गतच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्र राखून ठेवल्याने एक हजाराहून अधिक अर्ज हे जवळपास नाकारले जाण्याच्या मार्गावर आहेत. या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना पाण्याचा स्त्रोत जाहीर करणे बंधनकारक आहे. पण दुष्काळाचे सावट आणि मर्यादित पाण्याचे उपलब्ध स्त्रोत पाहता हे अर्ज आता प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत.

या शेतकर्‍यांना जलस्त्रोत असल्याचे सिद्ध करता आला तरच ही कृषीपंप मिळणार असल्याचे योजनेअंतर्गत स्पष्ट करण्यात आले आहे. महावितरणकडून १ लाख अर्जांपैकी एकूण २५ हजार बाद ठरविण्यात आले आहेत. अर्ज बाद करण्यासाठी एकाच कुटुंबातून अनेक अर्ज असणे, चुकीचा तपशील भरलेला असणे यासारख्या कारणांवरून हे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. महावितरणने आतापर्यंत २४ हजार शेतकर्‍यांचे अर्ज या योजनेसाठी पात्र ठरविले आहेत. तर १० हजार ४०० शेतकर्‍यांनी आतापर्यंत योजनेसाठी पैसे भरले आहेत.

राज्यातील महसुली मुख्यालयांच्या ठिकाणी २५ हजार सौर कृषीपंप बसविण्यासाठी महावितरणने तयारी केली आहे. त्यापैकी ७५ शेतकर्‍यांच्या शेतात सौरकृषीपंप बसविण्यात आले आहेत. शेतकर्‍यांना सौर कृषीपंप बसविण्यासाठी चार ते पाच एजन्सीपैकी कोणत्याही एजन्सीची नेमणूक करण्याचा अधिकार आहे. महावितरणने सौरकृषीपंपासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या वेब पोर्टलच्या माध्यमातून हे निवड प्राधान्य कळवण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांना देण्यात आला आहे.
शेतकर्‍यांसाठी टोल फ्री क्रमांक

महावितरणच्या टोल फ्री क्रमांकावर सौर कृषीपंप योजनेशी संबंधित सर्व माहितीसाठी शेतकर्‍यांना संपर्क साधता येईल. शेतकर्‍यांनी तक्रार केल्यावर ७२ तासांमध्ये तक्रारीचा पाठपुरावा करून निवारण करणे ही सौर कृषीपंप पुरवठादार एजन्सीची जबाबदारी असणार आहे. सौर कृषीपंप बसवल्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठीही देखभालीची एजन्सीची जबाबदारी असेल.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here