मुंबईतील ३३ टक्के लोकवस्त्यांमध्ये मलवाहिन्या नसल्यामुळे अशा प्रकारच्या सेवासुविधांचे जाळे उभारण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. एमएसडीपी-२ अंतर्गत आजवर मलवाहिन्या उपलब्ध नसलेल्या मालाडमध्ये त्या उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. यासाठी पर्यावरण विभागाच्या परवानगीची प्रतीक्षा असून ती मिळताच याची निविदा काढून प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला जाईल,असे पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितले.
मुंबईत सध्या २००६ किलो मीटर लांबीच्या मालवाहिन्या आहेत. यातील ८३ टक्के मलवाहिन्यांचे जाळे अस्तित्वात असून याचा वापर ६७ टक्के लोकसंख्येकडून होतो. त्यामुळे आजही ३३ टक्के लोकसंख्येकरता मलवाहिन्या उपलब्ध नाहीत. ९३ टक्के मलवाहिन्यांचे जाळे उभारण्यासाठी २५० किलोमीटर लांबीची मलवाहिनी टाकावी लागणार आहे. त्या अतंर्गतच मलवाहिन्यांचा अभाव असलेल्या मालाडच्या अनेक भागांमध्ये मलनि:सारण वाहिन्या टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या पर्यावरण विभागाची परवानगी न मिळाल्याने हे काम रखडलेले आहे. याच्या निविदेचा मसुदाही तयार आहे. तब्बल ७०० ते ८०० कोटींचा हा प्रकल्प असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
भांडुपच्या मलजल प्रक्रिया केंद्रासाठी ‘टीसीई’ सल्लागार
मुंबईत मलनि:सारण वाहिनी टाकण्यात येत असून यातील पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सात प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यातील भांडुप मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणीसाठी टाटा कन्सल्टींग इंजिनिअरींग लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी या कंपनीवर २७.९२ कोटी रुपये सल्लागार म्हणून खर्च केले जाणार आहेत.
