‘मुंबईतील हिमालय पूल दुर्घटना प्रकरणात महापालिका उपायुक्त दोषी आढळल्यास महिन्याभरात कारवाई करणार’, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिले. ‘सध्या त्रयस्थ संस्थेकडे या पुलांच्या ऑडिटची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ऑडिटनुसार ही कारवाई करण्यात येईल. दोषींवर नक्कीच कडक कारवाई करण्यात येईल’, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हिमालय पूल दुर्घटनेबाबत धनंजय मुंडे यांनी तारांकित प्रश्न मांडत सरकार आरोपींवर काय कारवाई करणार, असा प्रश्न सभागृहात केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले.
पूल बांधणीसाठी नवी मानकं
हिमालय पूल दुर्घटनेत आत्तापर्यंत एक सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता, १ कार्यकारी अभियंता आणि १ सहाय्यक अभियंता यांना अटक करण्यात आले आहे. तर पाच कर्मचार्‍यांविरोधात विभागाअंतर्गत कारवाई सुरू असल्याचे गृहनिर्माण विभागाचे राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी सभागृहात सांगितले. तर राज्य सरकारने नवीन पूल बांधणीसाठी नवीन मानक निश्चित केले असून त्याची अंमलबजावणी नजीकच्या कालावधीत बांधण्यात येणार्‍या पुलांसाठी होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. आयआयटी मुंबईने पूल बांधणीसाठीचे नवीन तंत्रज्ञान राज्य सरकारला देऊ केले आहे. या तंत्रज्ञानानुसार अवघ्या तीन ते सहा महिन्यात पुलाची बांधणी करणे शक्य होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा – मुंबईतील सर्व नाले होणार पॉलिकार्बोनेट शीटद्वारे बंदिस्त!
अनावश्यक स्कायवॉकवरही हातोडा
दहिसर येथील स्कायवॉक हा अडसर ठरत आहे. तसेच या स्कायवॉकचा जास्त वापरही होत नसल्याची बाब विधान परिषदेचे सदस्य विलास पोतनीस यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. या स्कायवॉकमुळे लोकांना त्रास होत आहे, असेही ते म्हणाले. दहिसरच्या स्कायवॉकची अडसर ही माझ्याही निदर्शनास आली असल्याचे योगेश सागर यांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे महापालिकेला आदेश देऊन हा स्कायवॉक महिन्याभरात तोडण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. जरी हा स्कायवॉक एमएमआरडीएने बांधला असला तरीही स्कायवॉक तोडण्यासाठी महापालिकेने खर्च करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भाई जगताप यांनीही मुंबईतील विनावापराच्या स्कायवॉक हटवण्याची मागणी यावेळी केली.
पुलांचे कॅगकडून ऑडिट होणार
मुंबई महानगरपालिकेने मागील पाच वर्षांत केलेल्या सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, त्यांची दुरुस्ती, निविदा प्रक्रिया याबाबत कॅगकडून विशेष ऑडिट करणार का? असा प्रश्न विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला. तेव्हा अशा प्रकारे कॅगकडून ऑडिट केले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी व नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी दिली.
