संपत्तीतून मिळणार भरपाई
केंद्र सरकारने दिवाळीखोरी संहितेत मोठे बदल करतानाच बांंधकाम सुरू असलेली घरे खरेदी करणाèयांना दिलासा दिला आहे. या कायद्यातील बदलांना बुधवारी सकाळी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे विकासक दिवाळखोर झाला तरी त्याच्या संपत्तीतून खरेदीदारांना वाटा मिळणार आहे. आतापर्यंत फक्त प्रकल्पासाठी कर्ज देणाèया बँकांनाच दिवाळखोर विकासकाच्या संपत्तीत वाटा दिला जात होता.
ग्रेटर नोएडासह देशातील अनेक भागांमध्ये निर्माणाधीन प्रकल्पांचे काम रखडले आहे. विकासक दिवाळखोर झाल्याने घर खरेदी करणाऱ्या हजारो लोकांचे पैसे या प्रकल्पांमध्ये अडकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय हजारो लोकांसाठी दिलासादायक ठरणारा आहे.
विकासक दिवाळखोर झाल्यास त्याच्या संपत्तीचा लिलाव करण्यात येतो. यामध्ये विकासकाला कर्जपुरवठा करणाèया बँकांना हिस्सा दिला जातो. त्याच धर्तीवर प्रकल्पांमध्ये पैसा गुंतवून घर खरेदी करणाèयांनाही हिस्सा देण्यात यावा, अशी शिफारस दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेत बदल करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने केली होती.
विकासक दिवाळखोर झाल्यास त्याच्या प्रकल्पात गुंतवणूक करणाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, अशी अर्थ मंत्रालयाची भूमिका आहे. पैसे गुंतवूनही खरेदीदारांना घराचा ताबा न मिळाल्यास त्यांचे सर्वच पैसे बुडतील.
विकासकाच्या संपत्तीचा लिलाव झाल्यानंतर, त्यातील किती टक्के रक्कम घर खरेदीदारांना मिळेल, यासाठी काही निकष असणार आहेत. यामध्ये विकासकावर नेमके किती रुपयांचे कर्ज आहे, याचा विचार सर्वप्रथम करण्यात येईल. यानंतर किती खरेदीदारांना घरांचा ताबा मिळालेला नाही, ही बाब विचारात घेण्यात येईल. विकासकाची संपत्ती विकून नेमकी किती रक्कम मिळेल आणि त्यातून किती खरेदीदारांना पैसे दिले जाऊ शकतात, याचाही विचार करण्यात येईल. बँका आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.
