राज्याच्या औषध खरेदी कक्षाकडून देयके प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप वारंवार औषध वितरकांकडून करण्यात येतो. त्यामुळे औषध वितरणामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचलनालयाअंतर्गत (डीएमईआर) येणार्‍या राज्यातील १९ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ‘ई-औषधी’ प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
डीएमईआरच्या अंतर्गत राज्यातील १९ वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रुग्णालये येतात. या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांनी केलेल्या मागणीनुसार त्यांना औषधांचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या औषध खरेदी कक्षाकडे आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांनी केलेल्या मागणीनुसार खरेदी कक्षाकडून औषधे मागवली जातात. औषध वितरकांकडून ही औषधे थेट महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये पोहचवण्यात येतात. औषध पोचवल्याची पावती वितरकांनी खरेदी कक्षाकडे पोहचवल्यानंतर तसेच रुग्णालयाकडून माहिती दिल्यानंतरच देयके मंजूर केली जातात. मात्र बर्‍याचदा यामध्ये गोंधळ होतो आणि देयके रखडली जातात. रुग्णालयांमध्ये असलेले औषध साठा, आवश्यक असलेली औषधे, कोणती औषधे कधी खरेदी केली याची माहिती मिळण्यातही अडचणी येते. त्यामुळे औषध साठा व पुरवठ्यामध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी डीएमईआरअंतर्गत येणार्‍या वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये ई-औषधी प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातंर्गत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे औषध वितरण, साठा, औषधांची संख्या, याची इत्यंभूत माहिती मिळण्यास मदत होऊन औषध पुरवठ्यामध्ये पारदर्शकता येण्यास मदत होईल, असे वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागातील अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले. वैद्यकीय महाविद्यालये, दंत महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालये, आरोग्य पथके यांच्यासाठी आवश्यक औषधी व सर्जिकल बाबी खरेदीसाठी केंद्र सरकारच्या प्रगत संगणक विकास केंद्रातर्फे विकसित करण्यात आलेली ई-प्रणालीसाठी येणारा खर्च हाफकिन महामंडळाने करावा अशा सूचनाही वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागातर्फे देण्यात आल्या आहेत.
आरोग्य सेवा संचालनालयांतर्गत येणार्‍या हॉस्पिटलमध्ये औषध पुरवठा करण्यासाठी यापूर्वीच ई-औषधी प्रणाली वापरण्यात येते. त्यामुळे जिल्हा सरकारी रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे, नगरपालिका रुग्णालयांमध्ये औषधांचा पुरवठा सुरळीत होत आहे. मात्र डीएमईआरअंतर्गत येणार्‍या १९ वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये ही सुविधा नसल्याने अनेक औषध वितरकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. मात्र वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाच्या या निर्णयामुळे आमच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल. आमचे सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनामध्ये आम्ही ई-औषधी प्रणाली सुरू करण्याची केली मागणी मान्य झाल्याबद्दल सरकारचे धन्यवाद मानत ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डरचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी औषध वितरकांची देयकेही लवकरात लवकर मंजूर करण्याची मागणी केली आहे.
