लघु उद्योगांना चालना देण्यासाठी ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल ४० लाखांपर्यंत आहे त्यांना जीएसटीमधून मुक्ती देण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही घोषणा केली आहे. या अगोदर वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या उद्योगांना जीएसटी नोंदणी करावी लागत होती. आता ४० लाखांपर्यंत उलाढाल असलेल्या उद्योगांना जीएसटी नोंदणी करावी लागणार नाही.
जीएसटी मुक्तीची घोषणा करताना अरुण जेटली म्हणाले की, उत्तर-पूर्व आणि पहाडी राज्यांमध्ये १० लाखांच्या आत वार्षिक उलाढाल असलेल्या उद्योगांना जीएसटी नोंदणीची गरज नव्हती. मात्र काही लहान राज्यांनी आपले कायदे तयार करून २० लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित केली. आता आम्ही ही मर्यादा दुप्पट करून ४० लाख आणि २० लाख केली आहे. म्हणजे उत्तर-पूर्व आणि पहाडी राज्यांमध्ये आता २० लाखांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेले उद्योग जीएसटी मुक्त होतील तर उर्वरित भारतात ४० लाखांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या उद्योगांना आता जीएसटी नोंदणीची गरज भासणार नाही.
जीएसटी मुक्तीची मर्यादा वाढवल्यामुळे आता अनेक लघु उद्योगांची जीएसटीपासून मुक्तता होणार आहे. मात्र यामुळे टॅक्स चोरी वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. कारण त्यामुळे अनेक उद्योग कर विभागांच्या नजरेत येणार नाहीत. सुरुवातीला हेच कारण सांगून हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता हे विशेष.
रचना योजनेबाबतही काही बदल करण्यात आले आहेत. त्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, रचना योजना लागू होण्यासाठी वार्षिक उलाढालीची मर्यादा १ कोटीहून १.५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ती १ एप्रिल २०१९ पासून लागू होणार आहे. या योजनेंतर्गत उद्योगांना आता दर तीन महिन्यांनी जीएसटी भरावा लागणार आहे. पण, रिटर्न मात्र वार्षिक स्तरावर भरावा लागणार आहे. सेवा क्षेत्रासाठी रचना योजना लागू करण्याचे जीएसटी समितीने ठरवले असल्याचेही जेटली म्हणाले. जीएसटी समितीच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय अर्थमंत्री आहेत.केरळला आंतरराज्यीय व्यापाराची मान्यता मिळाली आहे. आगामी दोन वर्षांसाठी केरळवर जास्तीतजास्त एक टक्का सेझ लावण्यात येईल, असेही जेटली म्हणाले.
