अदानी इलेक्ट्रीसिटी मुंबई लि. कडून ग्राहकांना नियमित दरापेक्षा वाढीव दराने प्राप्त झालेल्या देयकांच्या अनुषंगाने तपासणी आणि उपाययोजनांबाबत शिफारस करण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे (एमईआरसी) अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत आज दिली. याप्रसंगी आयोगाचे सदस्य मुकेश खुल्लर आणि आय. एम. बोहरी उपस्थित होते. यावेळी कुलकर्णी म्हणाले, मुंबई उपनगरातील अदानी कंपनीच्या ग्राहकांना नोव्हेंबर २०१८ मध्ये नियमित दरापेक्षा वाढीव दराने विद्युत देयके प्राप्त झाली आहेत. त्याबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची आयोगाने स्वयंप्रेरणेने दखल घेवून अदानी कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागविले होते. अदानी कंपनीच्या २७ लाख ग्राहकांपैकी जवळपास १ लाख १० हजार निवासी ग्राहकांना सुमारे २० टक्के वाढीव दराची वीज देयके प्राप्त झाली आहेत.
कंपनीच्या प्रतिनिधींनी आयोगासमोर उपस्थित राहून स्पष्टीकरण दिले. ऑक्टोबर महिन्यातील उच्च तापमान आणि उच्च आद्रता पातळीमुळे अधिक वीज वापर, मागील देय इंधन समायोजन आकारांचा (एफएसी) काही हिस्सा या वीज देयकामधून वसूल करणे, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कडून अदानी कंपनीकडे वितरण परवान्याच्या मालकीचे हस्तांतरण होताना कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संपामुळे मीटर वाचन उपलब्ध नसणे; आणि त्यामुळे सुमारे साडेतीन लाख ग्राहकांची वीज देयके सरासरी वापराच्या तत्त्वावर पाठविण्यात आली. तथापि, असा निर्धारित वापर ऑक्टोबर २०१८ च्या प्रत्यक्ष मीटर वाचनाच्या आधारे समायोजित करण्यात आला, असे स्पष्टीकरण अदानी कंपनीच्यावतीने देण्यात आले.
कुलकर्णी म्हणाले की, अदानी कंपनीच्या स्पष्टीकरणावर आयोग समाधानी नसून प्राथमिक माहितीवरुन ऑक्टोबरच्या वीज देयकांमध्ये यावर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अदानी कंपनीच्या स्पष्टीकरणाची अधिक तपासणी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी माहिती आयुक्त अजित जैन आणि तांत्रिक विषयातील तज्ज्ञ विजय सोनवणे यांची दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
ही दोन सदस्यीय समिती अदानी कंपनीबरोबरच बेस्ट, टाटा पॉवर, महावितरण अशा अन्य वीज वितरण परवानाधारकांकडून मुंबई आणि मुंबई उपनगरातील या कालावधीत देण्यात आलेल्या देयकांचाही तुलनात्मक अभ्यास करेल. अदानी कंपनीच्या विद्युत देयकांमध्ये आकस्मिक झालेल्या दरवाढीची कारणे शोधून काढण्यासह भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत याबाबतच्या उपाययोजनांबाबतची शिफारसही ही समिती करेल. आवश्यकता भासल्यास 2016-17 पासूनच्या रिलायन्स एनर्जी तसेच अदानी इलेक्ट्रीसिटी कंपनीच्या ताळेबंदाची तपासणी देखील ही समिती करु शकेल. या समितीने पुढील दोन ते तीन महिन्यांत आयोगाला आपला अहवाल देणे अपेक्षित आहे.
