मुंबईसह राज्यात आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांबरोबर निवडणूक आायेगाची देखील जय्यत तयारी सुरु झाली आहेत. राज्यात निवडणूक सुरळीत पार पाडावी म्हणून यंदा राज्यात निवडणुकीसाठी मतदान केंद्र वाढविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आयोगाकडून घेण्यात आला असून त्यानुसार राज्यात दोन हजार मतदान केंद्र वाढल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीसाठी राज्यातील मतदान केंद्राचा आकडा हा ९७ हजारांवर पोहचला आहे. दरम्यान, वाढत्या मतदान केंद्रात नाशकात सर्वाधिक मतदान केंद्र वाढली असून ती संख्या २७४ वर पोहोचली आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान केंद्र निश्चित करण्याचे काम सध्या युध्दपातळीवर सुरु आहे. त्यानुसार राज्य निवडणुक आयोगाने मंगळवारी राज्यातील मतदान केंद्राची निश्चिती करताना एकूण 97 हजार 640 मतदान केंद्रांची यादी जाहीर केली.
विशेष म्हणजे नाशिकमध्ये 274 वाढीव मतदान केंद्रे, पुण्यामध्ये 237 आणि ठाण्यामध्ये 227 वाढीव मतदान केंद्रे असणार आहेत. मात्र सिंधुदुर्गमध्ये एकही वाढीव मतदान केंद्र नसेल. साधारणपणे 1 हजार 400 मतदारांमागे 1 मतदान केंद्र असे प्रमाण आहे. गेल्या काही दिवसात मतदारांना नाव नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. यामध्ये मतदारांची वाढ झाल्याचे दिसून आल्याने मतदान केंद्राचीही वाढ करण्यात आली आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांसाठी यापूर्वी 95 हजार 473 मतदान केंद्रे स्थापन करण्याचे नियोजन होते. आता मात्र मतदारांची संख्या वाढली असल्याने नव्याने 2 हजार 167 मतदान केंद्रे राज्यभरात वाढविण्यात आली आहेत. याचाच अर्थ आता एकूण 97 हजार 640 मतदान केंद्रे असणार आहेत.
2004 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांसाठी एकूण 64 हजार 508 मतदार केंद्रे होती. तर 2009 मध्ये एकूण 83 हजार 986 मतदार केंद्रे स्थापन करण्यात आली. 2014 मध्ये एकूण 91 हजार 329 मतदार केंद्रे स्थापन करण्यात आली. यंदाच्या निवडणुकीमध्ये 97 हजार 640 मतदान केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.
मतदान केंद्र स्थापन करण्याचे निकष, मतदान केंद्राची रचना, मतदान केंद्र ठरविताना किमान आणि कमाल मतदार ठरविणे, मतदान केंद्रांच्या यादीची प्रसिध्दी,संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांची निश्चिती, मतदान केंद्रावरील सुविधा याबाबतचा निर्णय भारत निवडणूक आयोगामार्फत घेण्यात येतो. मतदार केंद्रांची ’संवेदनशीलता’ बघून त्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा पुरविण्यात येते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रत्येक मतदान केंद्रावर किमान 15 प्रकारच्या मूलभूत सुविधा असणे बंधनकारक आहे. दुर्गम भागात असलेल्या मतदान केंद्रांवर विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे.
