यूजीसीचे ऑनलाईनला शिक्षणाला झुकते माप

सध्या सुरू असलेल्या ऑनलाईन शिक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ऑनलाईन शिक्षणाला ४० टक्के क्रेडिट्स देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील नियमावली यूजीसीकडून जाहीर करण्यात आली आहे.

सध्या सुरू असलेल्या ऑनलाईन शिक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ऑनलाईन शिक्षणाला ४० टक्के क्रेडिट्स देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील नियमावली यूजीसीकडून जाहीर करण्यात आली आहे. यापूर्वी ऑनलाइन शिक्षणासाठी २० टक्के क्रेडिट्स देण्यात येत होते. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे सध्या विद्यापीठ, कॉलेजांचे शिक्षण ऑनलाइन सुरू आहे. यूजीसीच्या या निर्णयाचा विद्यार्थ्यांना फायदाच होणार आहे.

लॉकडान काळात देशभरातील विद्यापीठांच्या परीक्षा रखडल्या होत्या. याबाबत नेमके काय करता येईल यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एक समिती स्थापन केली होती. याचबरोबर पुढील शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात कशी करायची ते कोणते शैक्षणिक पर्याय द्यायचे याबाबत समिती अभ्यास करणार होती. यातील मूल्यांकनासाठी नेमलेल्या समितीने ऑनलाइन शिक्षणाला प्राधान्य देत त्यासाठी दिलेल्या क्रेडिटमध्ये वाढ करण्याची सूचना केली होती. सध्याच्या नियमांनुसार २० टक्के क्रेडिट ऑनलाइन शिक्षणाला दिले जातात ते ४० टक्के इतके देण्यात यावे. विद्यापीठांना ऑनलाइन क्रेडिटचा पर्याय दिला तर परीक्षा घेणे सुलभ होईल अशी शिफारस समितीने केली होती. यानुसार आयोगाने निर्णय घेत ऑनलाइन शिक्षणाचे क्रेटीड्स दुप्पट करण्यात आले. यामुळे आता विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीच्या अभ्यासक्रमाचे ऑनलाइन शिक्षण घेता येणार आहे. यासाठी केंद्रीय शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर वेळोवेळी अभ्यासक्रम जाहीर केले जाणार आहेत. हे अभ्यासक्रम ४५ दिवसांचे असतील तसेच त्याचे ऑनलाइन मूल्यांकनही केले जाणार आहे. यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊन क्रेडिट्स दिले जाणार आहेत. हे क्रेडिट्स विद्यापीठाकडे सादर केल्यानंतर अंतिम निकालात ते गृहित धरले जातील असेही आयोगोन स्पष्ट केले आहे.

सध्या केंद्र सरकारतर्फे ई-पाठशाला, स्वयमप्रभा, दिक्षा या सारख्या अ‍ॅपमधून पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या सुमारे ८० हजार विषयांचे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. यामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. देशातील विविध विद्यापीठांनीही आता ऑनलाइन शिक्षण सुरू केले असून त्यांचे स्वत:चे अभ्यासक्रमही त्यात उपलब्ध झाले आहेत. या अभ्यासक्रमांचाही विद्यार्थ्यांना लाभ घेता येऊ शकेल असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.