डोंगरीतील केसरबाई इमारत दुर्घटनेनंतर महापालिकेच्या ‘बी’ विभागातील सर्वच दुरुस्तीच्या नावावर अधिक मजले चढवून बांधण्यात आलेल्या उंच इमारतींचा सर्वे करून त्यांची चौकशी केली जाईल. यामध्ये म्हाडाने कोणत्या इमारतींना दुरुस्ती व पुनर्रचनेसाठी मंजुरी दिली होती. तसेच दुरुस्ती व पुनर्रचनेच्या नावावर ज्या इमारतींनी वाढीव बांधकाम केल्याचे आढळून आल्यास त्यासर्व इमारतींवर कारवाई केली जाईल,असे आश्वासन महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रविण दराडे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिले.
महापालिकेच्या ‘बी’ विभागातील डोंगरीसह अनेक भागांमध्ये दुरुस्तीच्या नावाखाली चाळी पाडून त्यांवर अधिक मजले चढवत उंच इमारती बांधलेल्या आहेत. यासर्व इमारतींचे बांधकाम अनधिकृत असून त्यांनी हे बांधकाम करताना कोणत्याही प्रकारे महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून तसेच म्हाडाकडून आराखडे मंजूर करून घेतलेले नाही. कोसळलेल्या केसरबाई मॅन्शन इमातरीशेजारीच एक दोन मजली इमारतीचे बांधकाम पाच मजली आणि सात मजली चढवले आहे. दुर्घटनेच्याठिकाणी या उंच इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत.अशाच प्रकारे महापालिकेच्या ‘बी’ विभागासह ‘सी’ व ‘डी’ विभागात बांधकामे केली जात आहेत. याबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाच्या कारभारावर टीका केल्यानंतर महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रविण दराडे यांनी, ‘बी’ विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत अशाप्रकारे दुरुस्तीच्या नावाखाली इमारती उभ्या राहिल्या असतील तर त्यांची चौकशी केली जाईल,असे स्पष्ट केले. मागील दहा वर्षांमध्ये महापालिकेच्या डोंगरी,पायधुणीसह ‘सी’ व ‘डी’ या विभागात ज्या चाळींच्या दुरुस्तीच्या नावावर पुनर्रचना व पुनर्विकास करण्यात आलेला आहे, त्या इमारतींची चौकशी करून कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर याबाबतचा अहवाल स्थायी समितीला सादर केला जाईल,असे त्यांनी सांगितले.
हाऊसिंग स्टॉक वाढवला जाईल मुंबईतील अनेक भागांमध्ये ज्या हाऊस डिहाऊसच्या नावावर जे आरक्षित भूखंड आहेत, त्यावर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवून हाऊसिंग स्टॉक वाढवला जाईल. जेणेकरून भविष्यात मोठ्याप्रमाणात प्रकल्पबांधितांसह अशाप्रकारे अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करता येईल,असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच एसआरए योजनांमध्ये महापालिकेला किती सदनिका मिळणे आवश्यक आहे, याचाही आढावा घेतला जाईल,असेही दराडे सांगितले.
