नवनिर्मितीला चालना मिळावी व अधिकाधिक स्टार्टअप कंपन्या सुरू व्हाव्यात यासाठी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण संचालनालयाने (एआयसीटीई) आपल्या धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले आहेत. त्यानुसार कॉलेजात शिकविणार्‍या प्राध्यापकांना स्टार्टअप कंपनी उभारायची असल्यास त्यांना विशेष सुट्टी मिळणार आहे. ही सुट्टी प्राध्यापकांना त्याच्या सुट्ट्यांमधून किंवा बिनापगारी रजेच्या रूपाने घेता येणार आहे. हा कालावधी संपल्यावर प्राध्यापक पुन्हा आपल्या पूर्वपदावर काम करू शकणार आहे.
देशातील तरुणांनी नोकरी करण्यापेक्षा नोकरी देणारा बनावे, या उद्देशाने देशात सुरू केलेल्या स्टार्टअप इंडिया योजनेला विविध स्तरातून प्रतिसाद मिळत आहे. राज्यातील सरकारी तसेच खासगी कॉलेजांमध्ये ‘स्टार्टअप सेल’ सुरू करण्यात आले आहेत. ‘नॅक’च्या मूल्यांकनात ३.५ पेक्षा अधिक गुण मिळवलेल्या कॉलेजांना स्वायत्त दर्जा देण्याचा उपक्रम केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने हाती घेतला आहे.
या कॉलेजांना अधिक सक्षम करण्यासाठी राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षण अभियानामार्फत (रुसा) पाच कोटींचा निधी देण्यात येत आहे. राज्यात सध्या अशी १२ कॉलेजेस आहेत, ज्यांना ‘रुसा’ने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतील ५० लाख रुपये राखीव ठेवून कॉलेजांमध्ये ‘इनोव्हेशन अ‍ॅण्ड इन्क्युबेशन’ केंद्र सरू करण्याची सूचना ‘रुसा’तर्फे करण्यात आली. यानुसार या कॉलेजांमध्ये ही केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.
संस्थांनाही मिळणार वाटा
एखाद्या शैक्षणिक संस्थेत काम करणारा प्राध्यापक किंवा कर्मचारी आणि विद्यार्थी यांनी सुरू केलेले स्टार्टअप यशस्वी झाले, तर त्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नात संस्थांनाही वाटा मिळणार आहे. हा वाटा ९.५ टक्क्यांपासून तर २० टक्क्यांपर्यंत असू शकणार आहे. तो संस्थेच्या प्रकल्पातील सहभागावर निश्चित होणार असल्याचे धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या स्टार्टअपनी जर आयपीआर नोंदविला, तर त्यातही संस्थेचा सहभाग असेल, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
