राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मलबार हिल येथील ‘वर्षा’च्या पाणीपट्टीचे प्रकरण ताजे असतानाच आता सरकारने याच बंगल्याचा मालमत्ता करही थकवल्याचे उजेडात आले आहे. शिवसेना-भाजप युती सरकार सत्तेत आल्यापासून म्हणजे ऑक्टोबर २०१४ पासून मार्च २०१९ पर्यंतचा ‘वर्षा’ निवासस्थानाचा सुमारे सात लाख रुपयांहून अधिक मालमत्ता कर पालिकेच्या तिजोरीत भरलाच नाही अशी माहिती माहिती अधिकारातून उजेडात आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी ही माहिती समोर आणली आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आले. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतली आणि सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर काही दिवसांतच ते मलबार हिल येथील ‘वर्षा’ निवासस्थानी वास्तव्यासाठी आले.
‘वर्षा’ निवासस्थानाच्या क्षेत्रफळानुसार वर्षाकाठी मालमत्ता करापोटी राज्य सरकारकडून पालिकेच्या तिजोरीत एक लाख ६३ हजार १४४ रुपये जमा करणे क्रमप्राप्त आहे. पालिका दर सहा महिन्यांनी मालमत्ता कराची देयके जारी करत असते. पालिकेने ऑक्टोबर २०१४ पासून ऑक्टोबर २०१८ या काळात मालमत्ता कराची नऊ देयके जारी केली. मात्र, भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आल्यापासून आजतागायत ‘वर्षा’ निवासस्थानाचा मालमत्ता कर पालिकेच्या तिजोरीत जमाच करण्यात आलेला नाही. २०१४ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांचा मालमत्ता कर भरण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतर कर भरण्यातच आलेला नाही. २०१४ पासून २०१८ पर्यतच्या काळातील मालमत्ता करापोटी ७ लाख ३ हजार १४६ रुपये थकले आहेत. त्याशिवाय चालू आर्थिक वर्षातील कर भरणा देखील झालेला नाही.
हेही वाचा – ‘वर्षा’ बंगल्याची पाणीपट्टी भरण्यासाठी विरोधकांचे ‘भीक मांगो आंदोलन’!
