एकीकडे राज्यातील पोलीस विभाग आणि कारागृह व सुधारसेवा विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना देण्यात येणार्‍या सुविधेत समानता आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, तर दुसरीकडे ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातील पोलीस कर्मचार्‍यांना तब्बल तीन वर्षांपासून साप्ताहिक सुट्टीसाठी आणि त्याच्या मोबदल्यासाठी झगडावे लागत असल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. तुरुंगातील कर्मचार्‍यांना महिन्याला केवळ दोनच साप्ताहिक सुट्ट्या मिळत आहेत. उर्वरित दोन सुट्टयांमध्ये काम करावे लागत आहेत. मात्र, शासन निर्णयानुसार त्या सुट्ट्यांचा मोबदलाही दिला जात नसल्याने, तुरुंग कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे ही मानवी हक्काची गळचेपी सुरू असल्याची भावना तुरुंग कर्मचार्‍यांनी ‘आपलं महानगर’कडे व्यक्त केली. साप्ताहिक सुट्टी नको, पण निदान त्याचा मोबदला तरी द्या, अशीच अपेक्षा कर्मचार्‍यांमध्ये व्यक्त होताना दिसत आहे.
ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात 1100 कैद्यांची क्षमता आहे. मात्र, प्रत्यक्षात सुमारे 3 हजार कैदी शिक्षा भोगत आहेत. त्यामुळे कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी कोंबले जात आहेत. तसेच कैद्यांच्या सुरक्षेसाठी कारागृहात एकूण 350 च्या आसपास पोलीस कर्मचारी तैनात असतात. कर्मचार्‍यांना वर्षातील 52 आठवड्यांनुसार 52 साप्ताहिक सुट्ट्या मिळणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महिन्याला दोनच साप्ताहिक सुट्ट्या दिल्या जातात. उर्वरित दोन सुट्ट्यांच्या दिवशीही त्यांना काम करावे लागत आहे. मात्र, काम केलेल्या सुट्ट्यांचा मोबदलाही दिला जात नाही. मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण सांगून सुट्ट्या दिल्या जात नाहीत, असे एका पोलीस कर्मचार्‍याने सांगितले. काम करायला हरकत नाही, पण शासन निर्णयानुसार त्यांचा मोबदलाही दिला जात नाही. अशी नाराजीही कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केली. याकडे गेल्या तीन वर्षांपासून पोलीस कर्मचारी सातत्याने वरिष्ठांचे लक्ष वेधत आहेत, पण त्यांच्या मागणीकडे कानाडोळा केला जात असल्याने तुरुंगातील पोलीस कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजीचा सूर ऐकायला मिळत आहे. कर्मचार्‍यांना 12- 12 तास काम करूनही आठवड्याला दोनच सुट्ट्या मिळत आहेत. मग त्यांच्याकडून चांगल्या सेवेची अपेक्षा कशी करणार? असाही प्रश्न यानमित्त उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभाग पोलीस विभागाप्रमाणेच गुन्हेगारी प्रशासनाच्या यंत्रणेचा एक भाग असून त्यांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश होतो. त्यामुळे दोन्ही विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना देण्यात येणार्‍या सुविधेत समानता आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, पण हा प्रयत्न सफल होत नसल्याचेच दिसून येत आहे.
काय आहे शासन परिपत्रक ?
महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील कारागृह शिपाई ते तुरुंग अधिकारी श्रेणी 1 या पदापर्यंतच्या अधिकारी कर्मचारी यांना साप्ताहिक सुट्टीच्या मोबदल्यात त्यांना देय असलेल्या दैनिक भत्त्याच्या दरात वाढ करण्यात आली असून त्यांना देय असलेले एक दिवसाचे वेतन दैनिक भत्ते म्हणून देण्यात शासन मंजुरी देण्यात आली आहे. एका दिवसाचे वेतन दैनिक भत्ता म्हणून देण्यास साप्ताहिक सुट्टीची कमाल मर्यादा एका कॅलेंडर वर्षात 8 दिवस इतकी असेल. तसेच ज्या अधिकारी कर्मचारी यांनी साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी कर्तव्य बजावलेले आहे. त्यांनाच ते देण्यात यावे, असे शासनाने 1 डिसेंबर 2016 रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. मात्र, शासन निर्णय होऊनही साप्ताहिक सुट्ट्यांचा मोबदला मिळत नसल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी आहे.
एका शिपायाकडे तिप्पट कैद्यांचा भार
कारागृहात कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा तिप्पट असतानाच कारागृह अधीक्षकांसह 20 ते 25 अधिकारी आणि 350 च्या आसपास कर्मचारी वर्ग आहे. नियमांनुसार सहा कैद्यांमागे एक शिपाई असे समीकरण आहे. मात्र, कैद्यांची आणि पोलिसांची संख्या यात खूपच फरक आहे. त्यामुळे कर्मचारी नियमापेक्षा तिप्पट कैद्यांचा भार सोसत आहेत. मात्र, मुनष्यबळ कमी असताना नव्याने भरतीही केली जात नाही. त्यामुळे या सगळ्यांचा त्रास पोलीस कर्मचार्‍यांना सोसावा लागत असून त्यांना साप्ताहिक सुट्ट्यांना मुकावे लागत आहे.
