मुंबईतील सर्व प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन माहुलमधील वसाहतीत करण्यात येत असले तरी याठिकाणी असलेल्या प्रदुषित वातावरणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे माहुलमधील वसाहतीमध्ये प्रकल्पबाधित जाण्यास नकार देत असतानाच आता याठिकाणी तब्बल ३० कोटी रुपये खर्च करून शालेय इमारतीचे बांधकाम केले जात आहे. त्यामुळे ज्या इमारतींमधील सदनिका रिक्त आहेत,त्यामध्ये शाळा भरवून स्थानिक मुलांना शिक्षण देण्याऐवजी बांधकामावर कोट्यवधी रुपये खर्च करून एकप्रकारे करदात्यांचा पैसा वाया घालवला जात असल्याचे बोलले जात आहे.
माहुल येथील प्रकल्पबाधितांच्या वसाहतीमधील महापालिका प्राथमिक शाळेकरता राखीव असलेल्या मोकळ्या भूखंडावर महापालिकेच्या शाळेची इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या विकास आराखड्यात शाळेसाठी २०११ चौरस मीटरचा भूखंड आहे. मैदानाच्या शेजारीच हा भूखंड असल्याने आरटीईचे निकष पूर्ण करत असल्याने महापालिकेने यावर शालेय इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वसाहतीमध्ये सुमारे २५०० कुटुंबे राहत आहेत. या प्रकल्पबाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन याठिकाणी करण्यात आल्याने त्यांच्या मुलांसाठी शिक्षणाची व्यवस्था म्हणून या शालेय इमारतीचे बांधकाम करण्यात येत आहे. यासाठी महापालिकेच्यावतीने कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. यासाठी ३०.६६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
जलवाहिनीलगतच्या झोपड्या, ब्रिमस्टोवॅडअंतर्गत बांधित होणार्‍या झोपड्या तसेच रस्ते रुंदीकरणात बाधित होणारी कुटुंबे आदी प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन माहुलमध्ये करण्यात आले आहे. मात्र, याठिकाणी जाण्यास नागरिक तयार नाहीत. त्यातच विक्रोळीतील रहिवाशांनी याविरोधात लढा दिल्यानंतर येथील कुटुंबांना माहुलमधून काढून कुर्ला येथील कोहिनूर येथील प्रकल्पबांधितांच्या इमारतीत पुनर्वसन करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे ज्या कुटुंबांचे पुनर्वसन यापूर्वी माहुलमध्ये झाले आहे, त्यांनीही तिथे राहण्यास नकार दिला आहे. याठिकाणच्या सर्व वसाहतींच्या इमारतींची लिफ्टसह इतर अंतर्गत कामांसाठी कंत्राटदारांची निवड करून कामांना सुरुवात करण्यात आलेली असली तरी नागरिकांना याठिकाणी राहायचे नाही. त्यामुळे भविष्यात याठिकाणी कोणीच राहायला तयार न झाल्यास तब्बल ३० कोटी रुपये खर्च करून बांधलेल्या शाळेचा खर्च वाया जाण्याची शक्यता आहे.
मुळात माहुलमधील प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन दुसरीकडे करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे तिथे कुणालाही राहू द्यायचे नाही. भविष्यात तिथे कुणीही राहणार नाही,असे असताना त्याठिकाणी कोट्यवधी रुपये खर्च करून शाळा बांधणे योग्य ठरणार नाही. करदात्यांचा खर्च हा निष्फळ ठरणार आहे. त्याऐवजी हाच पैसा येथील कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी योग्यप्रकारे खर्च केला जावा.-बिलाल खान, घर बचाव, घर बनाव आंदोलनाचे नेते
