अंतिम वर्षाची परीक्षेची तयारी आणि निकाल वेळेत लावण्यासाठी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना कॉलेजामध्ये १०० टक्के हजेरी लावण्याचे आदेश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिले आहेत. मात्र कोरोनाच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांची सुरक्षा लक्षात घेत प्राध्यापक संघटनांनी शिक्षकांच्या १०० टक्के उपस्थितीला विरोध दर्शवला आहे. त्याचबरोबर प्राध्यापकांना रेल्वेने प्रवास सुरू करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणीही संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे. १ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. परीक्षेचा निकाल नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर करण्यात येणार आहे. परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणे, उत्तरपत्रिका तपासणे, गुणपत्रिका तयार करणे, निकाल घोषित करणे आदी कामे विद्यापीठ आणि संलग्न कॉलेजांना करावी लागणार आहेत. परीक्षेची सर्व कामे वेळेत पूर्ण करावीत यासाठी शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना १०० टक्के उपस्थित राहाण्याबाबतचे आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. मात्र हा अध्यादेश काढताना सरकारने शिक्षकांच्या सुरक्षेचा कोणताच विचार केलेला नाही. लेक्चर आणि अन्य कार्यालयीन कामे शिक्षक घरातून करत आहेत. मग शिक्षकांनी कॉलेज जाऊन काय करायचे आहे असा प्रश्न मुक्ता शिक्षक संघटनेकडून उपस्थित करण्यात आला. यासंदर्भात आपण शासनाला पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केल्याचे संघटनेचे महासचिव सुभाष आठवले यांनी सांगितले.
परीक्षेसाठी आवश्यक असलेले प्रश्नसंच तयार करणे, विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करणे ही सर्व कामे ऑनलाइन सुरू आहेत, असे असताना प्राध्यापकांना कॉलेजमध्ये बोलावणे म्हणजे त्यांचा वेळ वाया घालविण्यासारखे आहे, असे मत महाराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. विजय पवार यांनी व्यक्त केले. हा शासन निर्णय मागे घ्यावी अशी मागणी मुंबई विद्यापीठ कॉलेज टीचर्स युनियनने (बुक्टु) केल्याचे संघटनचे अध्यक्ष गुलाब राजे यांनी सांगितले.
परीक्षा महत्वाची होती तर यापूर्वीच का घेण्यात आली नाही. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पहावी लागली नसती. जी कारणे परीक्षा होऊ नये यासाठी न्यायालयात सादर केली तीच कारणे शिक्षकांनाही लागू आहेत. कोरोनाग्रस्तांची संख्या झपाट्याने वाढत आहेत. या स्थितीत शिक्षकांचा जीव शासनाला नकोसा झाला आहे काय ? त्यांच्या जीविताची जबाबदारी शासन घेणार आहे का?
– वैभव नरवडे, सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ
