कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी आणि चर भरण्यासाठी ३५ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र तरीसुद्धा रस्त्यावरील खड्डे भरले गेलेले नाहीत. त्यामुळे कोट्यवधी रूपये खड्डयात गेले असून खड्डयांची मलई कुणाच्या घशात गेली? असा सवाल कल्याण-डोंबिवलीकरांना पडला आहे. खड्डयांसाठी कोट्यवधी रूपयांचे टेंडर मंजूर करूनही हा पैसा गेला कुठे? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहा दिवसात खड्डे बुजविण्याचे आदेश महापालिका एमएसआरडीसीला दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आदेशाचे पालन शिवसेनेची सत्ता असलेल्या कल्याण-डोंबिवलीत किती केले जाते याकडे सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे.
हेही वाचा – ठाणे परिवहनचे ६१३ कर्मचारी कायम झाले; कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंद
तरीसुद्धा रस्त्यावरील खड्डे जैसे थे
कल्याण-डोंबिवलीतील खड्डयांचा प्रश्न हा नवीन नाही. दरवर्षी खड्डयांची समस्या निर्माण होत असते. महापालिकेकडून दरवर्षी खड्डे बुजविणे आणि चर भरण्यासाठी कोट्यवधी रूपयांची टेंडर मंजूर केली जातात. पण तरीसुद्धा खड्डयांच्या समस्येचा सामना नागरिकांना करावा लागत असल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. गेल्या वर्षी खड्डयांनी ५ जणांचे बळी घेतले. मात्र यंदाच्या वर्षी खड्डयाने एकाचा बळी घेतला. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदाच्या वर्षी खूपच खड्डे आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता जाहिर झाल्याने रस्त्यावरील खड्डे भरणे आणि नालेसफाईची कोट्यवधी रूपयांची टेंडर स्थायी समितीत मंजूर होऊ शकली नव्हती. मात्र पावसाळ्यापूर्वी ही कामे महत्वाची असल्याने स्थायी समिती सभापती दिपेश म्हात्रे यांनी निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा केल्याने निवडणूक आयोगाकडून स्थायी समिती घेण्यास मंजूरी दिली होती. त्यानुसार मे महिन्यात रस्त्यावरील खड्डे भरण्यासाठी आणि चर भरण्यासाठी असे एकूण ३५ केाटी रूपयांचे टेंडर मंजूर करण्यात आले होते. मात्र तरीसुद्धा रस्त्यावरील खड्डे जैसे थे आहेत. मग हा पैसा गेला कुठे? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. तसेच कल्याण-डोंबिवली हे खड्डयांचे शहर म्हणून नवी ओळखलं जाऊ शकेल की काय? अशी भिती नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. मात्र त्याच लोकप्रतिनिधींना कोणतच घेणं देणं नसल्याचे यातून दिसून येते. कल्याण-डोंबिवली शहरातील खड्डयांविषयी सेलिब्रेटीपासून सर्वसामान्य नागरिक चीड व्यक्त करीत असताना लोकप्रतिनिधी, पालिकेतील सत्ताधारी तोंडावर बोट ठेवून गप्प आहेत. तर प्रशासनाने डोळ्यावर पांघरून घेतले आहे, अशीच अवस्था पाहावयास मिळत आहे. रस्त्यावरील खड्डयांचे आणि नालेसफाईचे कंत्राट पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याने घेतल्याने पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासन याविषयी ब्र काढत नसल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे .
