एकीकडे कोरोना, लॉकडाऊन, रेड झोन, नियम-अटी या सगळ्या धबडग्यात राज्यातली जनता व्यस्त असताना दुसरीकडे राज्यात लवकरच एक राजकीय भूकंप होण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती ‘आपलं महानगर’ला खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळाली आहे. आणि याला कारण ठरलीये राज्याचं सत्तास्थान असलेल्या ठाकरेंच्या ‘मातोश्री’ या निवासस्थानी झालेली एक गुप्त बैठक! सोमवारी संध्याकाळी महाविकासआघाडी सरकारचे कर्तेधर्ते शरद पवार, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि या तिन्ही पक्षांचे सांधे एकत्र आणणारे संजय राऊत या तिघांमध्येच ही गुप्त बैठक पार पडली. विशेष म्हणजे, अगदी राज्यातल्या सत्तास्थापनेच्या महागोंधळात देखील ज्या शरद पवारांनी मातोश्रीची पायरी चढली नव्हती, ते शरद पवार आज मातोश्रीवर या बैठकीला हजर होते. महाविकासआघाडी सरकार स्थापनेतल्या या तीन प्रमुख नेत्यांमध्ये कोरोनाचं संकट दाराशी उभं असताना नक्की काय खलबतं झाली, यावर आता चर्चा सुरू झालेली असताना महाराष्ट्रात हा राजकीय भूकंप होऊ घातला असल्याची कुणकुण लागली आहे!
गेली ५ दशकं महाराष्ट्रात आणि देशात महत्त्वाच्या पदावर राहिलेल्या शरद पवारांकडे संपूर्ण राज्याचा कानोसा असतो. कोरोनाच्या काळात एकूण स्थिती हाताबाहेर जात असल्याचा अनुभव अनेकांनी पवारांकडे कथन केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य चालवणं आणि एक पक्ष चालवणं ही वेगवेगळी बाब आहे हे लक्षात आल्यानंतर सोमवारी संध्याकाळी उशिरा मातोश्रीवर झालेल्या बैठकीत पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसमोर थेट नाराजी व्यक्त केल्याचं खात्रीलायकरित्या कळतं. येत्या गुरुवारी महाविकास आघाडी सरकारला ६ महिने पूर्ण होत असल्यामुळे त्याअगोदरच सरकारवर सत्ता जाण्याचं ढग दाटले आहेत. त्यामुळे सोमवारी संध्याकाळी स्वत: पवार मातोश्रीवर बैठकीला गेल्याचे समजते. ज्या पद्धतीने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली आहे, हे पाहाता केंद्रात देखील महाराष्ट्राबाबत पडद्यामागे काहीतरी सुरू आहे, याची कुणकुण पवारांना लागली आहे.
राज्य सरकारमध्ये अनबन?
कोरोनाचे रुग्ण मुंबईसह महाराष्ट्रात झपाट्याने वाढत आहेत. राज्याच्या ५५ हजार रुग्णांच्या तुलनेत मुंबईतले रुग्ण ३२ हजारांहून अधिक तर १०१२ रुग्ण आत्तापर्यंत दगावले आहेत. एकूणच कोरोना हाताळण्यात राज्य सरकारला अपयश येत असल्यामुळे सरकारमधल्या मित्र पक्षांकडून आणि विरोधकांकडून महाविकास आघाडीला दररोज लक्ष्य केले जात आहे. स्वत: शरद पवार हेही मागील आठवड्यात तीन वेळा शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे संभाव्य स्मारकामध्ये बैठकीला गेले होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे मंत्रीही सरकारच्या कामाबाबत समाधानी नसल्याचे वारंवार खासगीत आणि जाहीरपणे देखील सांगत आहेत. खुद्द शरद पवार यांनी एका बैठकीत लॉकडाऊन तात्काळ उठवून साखर उद्योग, कृषी उद्योगाला आणि छोट्या उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आपले मत व्यक्त केले होते. मात्र, त्याच बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोणत्याही परिस्थितीत तात्काळ लॉकडाऊ उठवला जाणार नाही अशी भूमिका घेतल्यामुळे दोन्ही पक्षांत सध्या तणावाचं वातावरण आहे. त्यातच काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या मनात आपण सांगितलेलं कोणतंही काम या सरकारमध्ये होत नाही, कोरोनाच्या कठीण काळातही आपल्याला डावललं जातं, असा एक सूर आहे. तर शिवसेनेचा गड असलेल्या मुंबई-ठाण्यातच शिवसैनिक, नगरसेवक आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना रुग्णालयात बेड मिळत नसल्यामुळे कमालीची नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी स्वत: एक पाऊल पुढे टाकत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचं निवासस्थान असलेलं मातोश्री गाठलं आणि संभाव्य राजकीय अस्थिरता दूर करण्यासाठी आपला ५ दशकांचा अनुभव बैठकीत मांडल्याचं समजतंय.
सोमवारी दिवसभरात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राज्यातल्या दोन मोठ्या नेत्यांनी भेट घेतली. यातले एक होते खुद्द शरद पवार. तर दुसरे होते राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पण पक्षबदलाच्या साठमारीत राजकारणापासून काहीसे दूर गेलेले पण सध्या भाजपमुक्कामी असलेले नारायण राणे. नारायण राणेंनी राज्यपाल भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना थेट राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची जाहीर मागणी केली. इतके दिवस अदृश्य असलेले राणे थेट राज्यपालांना जाऊन भेटतात काय आणि राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करतात काय. या मुद्द्यांची चर्चा अजूनही वाऱ्यावर फिरत असतानाच दिल्लीहून एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे.
केंद्र सरकार करू शकते घोषणा!
बहुमत असून आपले सरकार महाराष्ट्रात आले नाही, याची खंत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आहे, तशीच ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनाही आहे. हे सरकार दूर करण्याची एकही संधी ते सोडणार नाहीत, हे उघड सत्य आहे. विधानसभा विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच भाजपने केलेले काळे आंदोलन हे ठाकरे सरकारच्या अपयशाचा पंचनामा होते. विरोधी पक्षाने निर्माण केलेले वातावरण आणि स्वतः राज्यपाल कोश्यारी यांचा सरकार विरोधातील नकारात्मक अहवाल, यामुळे आपण राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करत आहोत, अशी भूमिका केंद्र सरकार घेऊ शकते. तशा हालचाली सध्या दिल्लीत सुरू असल्याचे कळते.
जूनमध्ये दिल्लीत पावसाळी अधिवेधन सुरू होत असून लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहात भाजपचे बहुमत असल्याने त्यांना महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट मंजूर करून घेण्यात काही अडचण येईल, असे दिसत नाही. या निर्णयाविरोधात महाविकास आघाडी सरकारने रान पेटवल्यास शेवटी त्यांना कोर्टाची पायरी चढण्यावाचून पर्याय नसेल.
Maharashtra Sarkar राष्ट्रपती राजवट आणून जर बरखास्त केले तर महाराष्ट्राची जनता भाजपला कदापि माफ करणार नाही असे दिसते कारण महविकास आघाडी सरकार च मुळात यांच्या डोळ्यात खुपते आहे त्यामुळे या ना त्या कारणाने हे सरकार राज्यपालांच्या अडून बरखास्त करायचे हाच एक कलमी कार्यक्रम गेले सहा महिने भाजपचा चालू आहे कारण कोणत्याच प्रकारे आमदार फुटत नाहीत तर मग शेवटचा पर्याय काय , तर राष्ट्रपती राजवट… मुळात तीच उठवली गेली नसती पण भाजपला पहाटेचा शपत्विधी भोवला आणि राष्ट्रपती राजवट उठली गेली आणि त्यातून माहाविकास आघाडीला सरकार बनवायची संधी मिळाली… कोरोना आपत्ती असताना सुद्धा राजकीय पत्ते टाकले जातात म्हणजेच जनता जगो किंवा मरो , यांना फक्त राजकारणच प्यारे आहे…. अशामुळे जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास उडाला तर नवल वाटणार नाही पण त्यातून जनतेचा उद्रेक बाहेर येईना म्हणजे मिळवले नाहीतर कोणाची खैर नाही ???