पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांनी सुरू केलेली ‘मेक इन इंडिया’ ही संकल्पना सैन्याला शस्त्र सामुग्री पुरवणार्‍या देशातील सुमारे 41 आयुध निर्माण कंपन्यांच्या मुळावर आली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत शस्त्र सामुग्री बनवण्याचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना देण्याबरोबरच आयुध निर्माण कंपन्याच्या खासगीकरणाचा डाव सरकारने आखल्याचा आरोप कर्मचार्‍यांनी केला आहे. खासगीकरणामुळे युद्धजन्य परिस्थितीत सैन्याला शस्त्रांसाठी खासगी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागणार असल्याने देशाची सुरक्षा धोक्यात येईल, तसेच लाखो कर्मचारी देशोधडीला लागणार आहेत. सरकारच्या निर्णयाविरोधात आयुध निर्माण कंपन्यांमधील कर्मचार्‍यांनी 20 ऑगस्टपासून महिनाभर देशव्यापी संप पुकारला आहे.
आयुध निर्माण कंपन्यांमध्ये तिन्ही दलाच्या सैन्याला युद्ध, सरावासाठी लागणार्‍या एके 47, एके 57 यांसारख्या अद्ययावत बंदुका, गोळ्या, बॉम्ब, हँड ग्रेनेड, छोट्या तोफा याचबरोबर सैन्याला बर्फाच्छादित किंवा वाळवंटात तग धरुन राहाता यावे यासाठी दर्जेदार युनिफॉर्म, बूट, तंबू अशा वस्तू बनवण्याचे काम आयुध निर्माण कंपन्यांमध्ये अहोरात्र चालत असते. देशातील 41 आयुध निर्माण कंपन्यांमध्ये 600 पेक्षा अधिक शस्त्र व अन्य साहित्य बनवली जातात. सीमेवर शत्रूशी दोन हात करणार्‍या सैनिकांना आयुध निर्माण कंपन्यांकडून वेळेवर साहित्य मिळणार याची खात्री असते. सीमेवरील युद्धजन्य परिस्थितीत या कंपन्यांची सैन्याला नेहमीच साथ मिळते. आयुध निर्माण कंपन्या आपली कामगिरी चोख बजावत असताना केंद्र सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत या कंपन्यांकडील 600 पैकी 287 साहित्य खासगी कंपन्यांना बनवण्याची ऑर्डर दिली. तसेच एफडीए कायद्यातंर्गत अनेक साहित्यांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे वर्षभरापासून आयुध निर्माण कंपन्यांच्या उत्पादनात घट झाली आहे. उत्पादन घटल्याने कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा व अनेक कंपन्यांना बंद करण्याचा डाव सरकारकडून आखण्यात आल्याचा आरोप अंबरनाथ ऑर्डनन्स एम्प्लाईज युनियनचे सहसचिव प्रशांत कुमार यांनी केला.
देशामध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या अनेक आयुध निर्माण कंपन्या १5० वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. पाकिस्तान व चीनसोबत झालेले युद्ध व कारगिल युद्धामुळे या कंपन्यांना सैन्यदलाचा कणा समजला जात असे. शस्त्र बनवणार्‍या जगातील विविध देशातील आयुध निर्माण कंपन्यांमध्ये भारतातील कंपन्यांचा 37 वा क्रमांक लागतो, असे असतानाही सरकारकडून खासगीकरणाचे धोरण राबवण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाविरोधात देशातील आयुध निर्माण कंपन्यांनी २० ऑगस्टपासून एक महिना संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती देहूरोड येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरी एम्पॉईज युनियनचे जनरल सेक्रेटरी रामप्रसाद रायकवार यांनी दिली.
कारगिल युद्धात बसला होता फटका
कारगिल युद्धामध्ये सरकारने शस्त्रे व दारूगोळा बनवण्याची ऑर्डर खासगी कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यांनी सहा महिन्यांनंतर ऑर्डर मिळेल असे सांगितले. भविष्यात सीमेवर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास खासगी कंपन्यांकडून वेळेवर दारूगोळा न आल्यास देशाची सुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, असेही प्रशांत कुमार यांनी सांगितले.
यापूर्वी झालेले संप
•1964 – 5 दिवसांचा संप
•2018 – 3 दिवसांचा संप
महाराष्ट्रातील आयुध निर्माण कंपनी
अंबरनाथ – 2, पुणे – 3, भुसावळ – 1, नागपूर – 1, चंद्रपूर – 1, वारंगगाव – 1, भंडारा – 1
