मागील अनेक वर्ष विनाअनुदानित शाळांवर अनेक शिक्षक व कर्मचारी विनावेतन काम करत आहे.शासनाचे सर्व निकष व गुणवत्तापूर्ण करूनही या शाळांना अनुदान मिळालेले नाही. महाराष्ट्रात नवनियुक्त लोकउपयोगी असणार्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने महसूलमंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली तपासणी समितीने केलेल्या शिफारशी स्विकारत तातडीने सर्व विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्यावे अशी आग्रही मागणी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी सरकारकडे केली असून ही शासनाची जबाबदारीच असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच शाळांना अनुदान देण्याबाबत स्वेच्छा निर्णय जाहीर केला यावर बोलताना आमदार डॉ तांबे म्हणाले की, फुले- शाहू- आंबेडकरांचा वारसा सांगणार्या या महाराष्ट्रात सर्व विद्यार्थ्यांना सरकारने बारावी पर्यंतचे मोफतच दिले पाहिजे. म्हणून अनुदान देण्याबाबत कोणताही स्वेच्छा निर्णय घेण्याऐवजी सर्व विनाअनुदानित शाळा व तुकड्यांना तातडीने व प्राधान्याने अनुदान द्यावे. श्रीमंतांची मुले इंग्रजी माध्यमाच्या उच्चभ्रू शाळेत शिक्षण घेत आहेत. मात्र गोरगरीब व ग्रामीण भागातील मुले ही विनाअनुदान शाळांमधून शिक्षण घेत आहे.या शाळांना अनेक वर्ष अनुदान नसल्याने या शाळांमधून शिकवणारे शिक्षणही विनावेतन काम करत आहे. या शिक्षकांच्या वेतनासाठी व गुणवत्तेसाठी वारंवार शासनाकडे अनुदानासाठी मागणी केली आहे.
