पवार साहेबांच्या कारकिर्दीचा तो सुरवातीचा काळ होता. त्यावेळी बारामती दुष्काळाच्या झळा सोसत असे. परिणामी साहेबांनी आपल्या कारकिर्दीच्या सुरवातीपासूनच या महत्वाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला सुरवात केली. त्याकाळी,तीव्र दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर “युनोस्को”सारखी आंतरराष्ट्रीय संघटना महाराष्ट्रातील अनेक दुष्काळग्रस्त भागात, “फूड फॉर हंगर”,ही योजना राबवत असे. यात बारामतीचा देखील समावेश होता.दुष्काळग्रस्त लोकांना जगण्यासाठी आवश्यक असे धान्य आणि पाम तेल ती संघटना,लोकांना मोफत उपलब्ध करून देत असे.सर्वसामान्य लोकांच जगणं सुसह्य व्हावं, या भावनेने ही मंडळी त्यांचं काम नेटाने करायची.
वरवर पाहता ही योजना चांगली वाटत असली तरी यात एक मोठा धोका होता. कोणताही कामधंदा न करता किंवा कोणतेही काम न करता नागरिकांना या गोष्टी युनोस्को कडून मोफत मिळत होत्या.यातून नागरिक आळशी आणि ऐतखाऊ बनण्याचा धोका होता. हा धोका पवार साहेबांनी ओळखला.
आणि म्हणूनच पवार साहेबांनी ही “मोफत”व्यवस्था बदलण्याची विनंती युनोस्कोकडे केली.नुसतीच विनंती केली नाही तर,नवीन व्यवस्था कशी असावी..? याची देखील माहिती त्यांनी युनोस्कोला दिली. काम करणाऱ्या हातांना धान्य मिळेल अस एकंदरीत त्याच स्वरूप होत.”कामाला दाम म्हणून धान्य”, अस त्या योजनेच त्यांनी रूपांतर केलं. लोकांनी जलसंधारणाची आणि बंधाऱ्याच्या काम करावीत,त्या बदल्यात त्यांना धान्य आणि पाम तेल मिळेल,अस योजनेच स्वरूप त्यांनी ठरवलं.आणि युनोस्को ने देखील साहेबांची ही सूचना मोठ्या मनाने मान्य केली.
कारकिर्दीच्या अत्यंत सुरवातीच्या टप्प्यातच पवार साहेबांनी अश्या कोणत्याही प्रश्नाकडे अभिनव दृष्टिकोनातून पाहिले आहे आणि त्यावर तसे नाविन्यपूर्ण उपाय योजले आहेत.आणि याच दृष्टीकोणातून पवार साहेब आजदेखील आपली वाटचाल करत आहेत.साहेबांचे आज जे काही स्थान आपल्या समाजात आहे ते याच त्यांच्या वेगळ्या दृष्टीमुळे आहे,अस म्हटल्यास वावग ठरणार नाही.
