1980 चं साल उजाडल आणि अनेक चांगल्या बातम्या येऊ लागल्या. मुंबईजवळ समुद्रात नैसर्गिक वायूंचे साठे सापडले ही त्यापैकीच एक बातमी. पवार साहेब त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. राज्याच्या भरभराटीसाठी या साधन संपत्तीचा खूप मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो, हे पवार साहेबांच्या पारखी नजरेने तात्काळ ओळखले होते.
या साठ्यांचा उपयोग राज्यातील गुंतवणूक आणि रोजगाराची संधी वाढवण्यासाठी कसा करता येईल यासाठी साहेबांनी डॉ. होमी सेठना यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समितीची स्थापना केली. या समितीने सर्व निकष पडताळून, अभ्यास करून रायगड जिल्ह्यामध्ये नैसर्गिक वायुवर आधारित उद्योगधंदे उभारले जावेत, असा अहवाल दिला.
त्याचवेळी, केंद्राने देखील एक समिती या नैसर्गिक वायूंच्या संदर्भात महाराष्ट्रात पाठवली होती. त्यांनी महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेलगतच्या काही जागा सुचवल्या होत्या.त्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये जुंपली होती.
त्यावेळी पवार साहेबांनी ठाम आणि आग्रही भूमिका घेत “सापडलेले नैसर्गिक वायूंचे साठे,हे महाराष्ट्रात सापडले असल्याने,त्यावर आधारित उद्योग हे महाराष्ट्रातच उभारले पाहिजेत,शिवाय त्यात राज्यसरकारचा वाटा देखील असावा”,असे केंद्राला ठणकावून सांगितले. त्यावर, “नैसर्गिक वायूही राष्ट्रीय संपत्ती असल्याने त्यावर कोणत्याही एक राज्याला हक्क सांगता येणार नाही,” अशी भूमिका गुजरातने आणि इतर राज्यांनी घेतली होती. त्यावर प्रतिक्रिया देताना पवार साहेब म्हणाले होते की, “गुजरातमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्ती सापडली तेव्हा, गुजरात हे महाराष्ट्रा जवळचे राज्य आहे म्हणून, त्यावर आधारित उद्योग महाराष्ट्रात व्हावेत, अशी भूमिका आम्ही घेतलेली नाही..! देशाच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीनेच ते उभे करण्यात यावेत, अशी आमची भूमिका आहे, परंतू आमच्या सरकारची भूमिका जर कोणी संकुचित म्हणत असेल तर ते आमच्यावर अन्यायकारक आहे…!” हे अगदी निग्रही भाषेत ठणकावून सांगितले.
सोबतच या साधनसंपत्तीवर आधारित उद्योगांसाठी त्याकाळी १२०० कोटी रुपयांची गरज होती. त्यातील ६४० कोटी रुपये द्यायची तयारी साहेबांनी दाखवली. यासाठी वेगळं महामंडळ स्थापण करण्याची योजना देखील त्यांनी आखली. पवार साहेबांची ही धडपड कामी आली. पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स च्या उभारणीला गती मिळाली. रायगड जिल्ह्यामध्ये पेट्रोकेमिकल वर आधारित अनेक उद्योग उभा राहिले. कोकण किनारपट्टीवरील तरुणांना यामुळे मोठा रोजगार तर मिळालाच…पण महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला याचा जबरदस्त फायदा देखील झाला..!
