क्रीडा क्षेत्र ठप्प!

लॉकडाऊनमुळे आपल्या राज्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार आहे. याचा परिणाम क्रीडा क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे. आता प्रत्येक राज्याला सार्वजनिक आरोग्य, शालेय व उच्च शिक्षण आणि मेडिकल शिक्षण, तसेच इतर सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात अतिरिक्त खर्चाची प्राधान्याने आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे क्रीडा क्षेत्र ठप्प होण्याची भीती आहे. तसे झाल्याने अनेक गुणी खेळाडूंवर घरी बसण्याची वेळ येईल. सांघिक खेळातील खेळाडूंना याचा अधिक मोठ्या प्रमाणात फटका बसू शकेल. अनेक कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्या, बँका, उद्योग क्षेत्रातील विविध कंपन्या आदी आपले सांघिक खेळांचे संघ बंद करतील. यामुळे क्रीडापटू वैयत्तिक खेळांकडे वळू शकतील.

Mumbai

सध्या सार्‍या जगामध्ये करोनाच्या भयामुळे मानवसृष्टी चिंतीत झालेली पाहायला मिळत आहे. या संकटकालीन परिस्थितीत भारतातील नागरिक केंद्र व राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन करत आहेत. सर्वच राज्ये केंद्र सरकारच्या सहाय्याने करोनाविरुद्ध लढा देण्याचा यशस्वीपणे प्रयत्न करत आहेत. देशात व विविध राज्यांतून या लढ्यात जे योद्धा विविध मार्गाने कार्य व आर्थिक मदत करत आहेत, त्या सर्वांनाच प्रथम सलाम! आपल्या सर्वांच्या एकीने करोनावर मात करण्यास प्रेरणा व ऊर्जा नक्कीच मिळेल.

सार्‍या जगात अजूनही करोनाची लागण झालेल्यांची आणि मृत्यूंची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. करोनामुळे सार्‍याच राष्ट्रांचे जनव्यवहार ठप्प झाल्याचे पहावयास मिळत आहे. नागरिकांना घरात बसावे लागत आहे. करोनाचा खेळांवरही परिणाम झाला आहे. टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धादेखील पुढील वर्षापर्यंत रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच इतर आंतरराष्ट्रीय आणि अन्य महत्त्वाच्या विविध खेळांच्या स्पर्धा रद्द करणे भाग पडले आहे. इतकेच काय तर आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती आणि त्यांना संलग्न असणार्‍या विविध खेळांच्या सार्‍या क्रीडा संघटना, तसेच विविध खेळांच्या राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा संघटनांचे वेळापत्रक स्थगित करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

वरिष्ठ क्रीडा संघटनांच्या आणि त्यांच्या संलग्न संघटनांच्या विविध स्तरावरील क्रीडा स्पर्धा व अन्य संबंधित क्रीडा विषयक कार्यक्रम रद्द झाल्याने पुढील काही काळापर्यंत म्हणजेच लॉकडाऊन संपत नाही, तोपर्यंत तरी क्रीडा स्पर्धांचे वेळापत्रक हे निश्चित स्वरूपात करणे अशक्यच आहे. म्हणूनच भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने (साई) आपली विविध ठिकाणी सुरू असलेली केंद्रे बंद केली. केंद्रीय क्रीडामंत्री किरण रिजिजू यांनी आता सप्टेंबर महिन्यापर्यंतचे सारेच क्रीडा संबधित कार्यक्रम व उपक्रमांचे वेळापत्रक स्थगित केले आहे. वरिष्ठ क्रीडा संघटनांचे वेळापत्रक स्थगित झाल्याने स्थानिक पातळीपर्यंत क्रीडाक्षेत्राचे भवितव्य अंधकारमय झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

क्रीडाक्षेत्र ठप्प झाल्याने अनेक गुणी खेळाडूंवर घरी बसण्याची वेळ येईल. प्रत्येक कुटुंबाला आर्थिक चणचण ही जाणवणारच! सांघिक खेळातील खेळाडूंना याचा अधिक मोठ्या प्रमाणात फटका बसू शकेल. अनेक कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्या, बँका, उद्योग क्षेत्रातील विविध कंपन्या आदी आपले सांघिक खेळांचे संघ बंद करतील. कदाचित क्रीडा संघटनांना संलग्न होण्याचे प्रमाण विरळ होईल. यामुळे क्रीडापटू वैयत्तिक खेळांकडे वळू शकतील.

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात क्रीडा स्पर्धांबाबत साशंकता दिसते. विद्यार्थ्यांना जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय शालेय स्पर्धा, तसेच विद्यापीठीय विविध स्तरांवरील क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याची बहुदा संधी मिळणार नाही. युवा वर्गात अतिशय लोकप्रिय झालेली व गुणी खेळाडूंना प्रेरणा देणारी खेलो इंडिया स्पर्धाही यंदा होण्याची शक्यता कमीच आहे. या सर्व क्रीडा स्पर्धांमधून विजयश्री मिळवलेल्या संघांना, गुणी खेळाडूंना स्कॉलरशिप, आर्थिक मदत व विशेष गुण सवलत मिळते. यंदा मात्र युवा खेळाडूंना यापासून वंचित राहावे लागेल.

लॉकडाऊनमुळे अल्पावधीत जास्तीतजास्त राज्यांना आर्थिक भरारी घेण्याची संधी आता कमी झालेली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात अंदाजे ३,४७,०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा होईल असे अपेक्षित होते. परंतु, लॉकडाऊनमुळे आपल्या राज्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार आहे. याचा परिणाम क्रीडा क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे. आता तर प्रत्येक राज्याला सार्वजनिक आरोग्य, शालेय व उच्च शिक्षण आणि मेडिकल शिक्षण, तसेच इतर सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात अतिरिक्त खर्चाची प्राधान्याने आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे क्रीडा क्षेत्र ठप्प होण्याची भीती आहे.

विविध स्तरांवरील क्रीडा विकास, क्रीडा स्पर्धा, शिबिरे आदी कारणांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून शिवाय त्यांच्या माध्यमांतून खासदार व आमदार फंडातून विविध अनुदाने क्रीडा संघटनांना उपलब्ध होत असतात. आता क्रीडा क्षेत्राला प्राधान्य मिळणार नसल्याने क्रीडा क्षेत्रासाठी केंद्र व राज्यांनी कायम स्वरूपात फंडाची तरतूद करण्याची आवश्यकता वाटते. यासाठी पुढील काळात खासदार व आमदार यांच्या फंडातील ठराविक टक्के रकमेचा विनियोग हा क्रीडा क्षेत्रातील राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धांसाठी बंधनकारक करणे आवश्यक झाले आहे.

सन १९७० पूर्वी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने प्रत्येकवर्षी महाराष्ट्र राज्य क्रीडा महोत्सव हा विविध जिल्ह्यांतून आयोजित करण्यात येत होता. तो भारत-पाकिस्तान युद्ध झाल्याने कायमचा बंद झाला. त्यावेळी त्याची मुख्य आर्थिक जबाबदारी ही त्या-त्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आलेली असायची. या क्रीडा महोत्सवासाठी विविध क्षेत्रातील उद्योगपती यांच्याकडून आर्थिक मदत घेतली जात असे. या स्पर्धांत फिरत्या (स्मरणार्थ) व कायमस्वरूपी मोठमोठ्या ढाली, करंडक अशी विविध बक्षिसे यासह विजेत्यांना सुवर्ण, रौप्य व कांस्यपदके बहाल करण्यात येत असत. परंतु, क्रीडा महोत्सव बंद झाल्यावर मात्र या फिरत्या चषकांचे काय झाले?, हा प्रश्न गहन आहे.

या स्पर्धेत सतत दोन वर्षे मी खो-खो या सांघिक खेळात सुवर्णपदके मिळवली. एक स्पर्धा ही भारत-पाकिस्तान युद्ध झाल्याने रद्द झाली. परंतु, याप्रकारच्या स्पर्धा कायमच्या रद्द होता कामा नयेत. यासाठी कायम स्वरूपाची आर्थिक तरतूद व मीडियाच्या माध्यमातून रॉयल्टी, तसेच त्याचे मार्केटिंग आदींचा आता नव्याने विचार झाला पाहिजे. आता मात्र सर्वच खेळांच्या क्रीडा संघटनांना स्वतःचे उत्पन्न जमा करून आपल्या खर्चाचा विनियोग करताना या खर्चासाठी स्वतंत्र फंड असणे आवश्यक आहे. या फंडाच्या व्याजाचा विनियोग करण्यास मान्यता असेल. अशी योजना वि. वि. करमरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई खो-खो संघटनेने यशस्वी करून इतरांपुढे आदर्श ठेवला. आता अनेक क्रीडा संघटना अशी तरतूद करू लागल्या आहेत. यासाठी क्रीडा संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांचा व कार्यकर्त्यांच्या हातभार असणे आवश्यक आहे.

आज तरी विविध क्षेत्रांत कामगारांचे वेतन देण्यास आर्थिक अडचण असल्याने सर्वच खेळांच्या क्रीडा संघटनांचे अर्थकारण बिघडणार आहे. हेच नव्याने आलेले आर्थिक संकट सर्वच क्रीडा संघटनांना अडचणीत आणणार आहे. आजही स्पोर्ट्स कोडची अंमलबजावणी न करता मतांच्या अधिकारांसाठी व स्वतःच्या स्वार्थासाठी विविध राज्यांतील वेगवेगळ्या खेळांचा नाश व खेळाडूंची गुणवत्ता कमी होताना दिसत आहे. या आर्थिक संकटात केंद्र व राज्य शासन आपल्या विविध खात्यांच्या खर्चात नक्कीच कपात करेल. परंतु, ही कपात होत असताना आपले विविध मार्गांनी नव्याने उत्पन्न वाढेल अशी इच्छाशक्ती सत्ताधार्‍यांच्या मनात असणार. जनतेला व नागरिकांना शिस्त लावणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

कायदे व नियमांचे पालन न करणार्‍यांकडून अधिक दंड आकारण्यात यावा. भ्रष्टाचार करणारे व त्याला प्रोत्साहन देणार्‍यांवर सुद्धा दंडात्मक कारवाई करावी. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आवश्यक अशा खात्यांतून व विभागांतून सर्वसाधारण जनतेच्या प्रतिनिधींच्या आणि माध्यमांचे प्रतिनिधी, ज्येष्ठ वकील व निवृत पोलीस अधिकारी यासारख्या सदस्यांच्या समित्यांच्या नेमणूका करणे व त्यांचे अहवाल वेळोवेळी मुदतीत मिळतील अशी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. आता केंद्राला व राज्यांना विविध तज्ज्ञ व जागृत नागरिकांकडून विविध व्यवस्थापकीय सूचना बर्‍याच प्रमाणात येतील. त्यावर प्रामाणिकपणे व सकारात्मक विचार केल्यास आर्थिक संकट लवकरच दूर होऊ शकेल. हे आर्थिक संकट दूर झाले की क्रीडा क्षेत्रातील मैदानावरील हिरवळ पुन्हा नव्याने दिसू शकेल हीच आमच्या क्रीडा संघटनांची अपेक्षा राहील!

– मनोहर साळवी

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here