मुंबई पोलीस दलातील हजारो पोलीस क्रिकेट स्पर्धांच्या बंदोबस्तासाठी वापरले जात असून त्याचे शुल्क देण्यात मुंबई क्रिकेट असोसिएशन चालढकल करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मागील ७ वर्षांत क्रिकेट स्पर्धेकरिता पुरविण्यात आलेल्या पोलीस बंदोबस्ताचे रु २१.३४ कोटी अजून दिले नसल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मुंबई पोलीसांनी दिली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पोलिसांकडे १ जानेवारी २०११ पासून संपन्न झालेल्या क्रिकेट स्पर्धेसाठी दिला गेलेला पोलीस बंदोबस्त आणि शुल्काची माहिती मागितली होती. जन माहिती अधिकारी आणि सहायक पोलीस आयुक्त (समन्वय) दिलीप थोरात यांनी बंदोबस्त शाखेने दिलेली माहिती उपलब्ध करत कळविले की २०१३ महिला विश्वचषकाचे सामने २६ जानेवारी ते १८ फेब्रुवारी या कालावधीत झाले होते आणि त्याचे शुल्क रु ६ कोटी ६६ लाख २२ हजार ८ रुपये होते, जे व्याजासह रु १० कोटी ५५ लाख ३२ हजार १९७ रुपये इतके झाले. त्यानंतर हे शुल्क दरवर्षी वाढतच गेले आहे. त्यामुळे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने मुंबई पोलिसांना एकूण २१.३४ कोटी अजूनही देणे बाकी आहे.
वर्ष स्पर्धा शुल्क व्याजासह रक्कम
२०१३ महिला विश्वचषक ६ कोटी ६६ लाख २२ हजार ८८ रुपये १० कोटी ५५ लाख ३२ हजार १९७ रुपये
२०१५ एकदिवसीय सामने ८३ लाख ५२ हजार ८९ रुपये १ कोटी १२ लाख २६ हजार १६४ रुपये
२०१६ कसोटी सामना ५० लाख ५५ लाख १८ हजार ३४४ रुपये
२०१६ टी-२० विश्वचषक ३ कोटी ६० लाख ४ कोटी ६२ लाख ४० हजार ३९९ रुपये
२०१७ एकदिवसीय सामना ६६ लाख ७९ लाख ९८ हजार ६४१ रुपये
२०१७ टी-२० सामना ६६ लाख ७२ लाख ७९ हजार २५० रुपये
२०१७ आयपीएल ४ कोटी ६२ लाख (प्रलंबित- ६६ लाख) ७६ लाख ८४ हजार ७१० रुपये २०१८ आयपीएल ४ कोटी ९० लाख (प्रलंबित- १ कोटी ४० लाख) १ कोटी ४८ लाख ८६ हजार ६६७ रुपये
२०१८ एकदिवसीय सामना ७५ लाख ७६ लाख ७८ हजार १२५ रुपये
शुल्काबाबत गृह विभागाचे मौन
आयपीएल २०१९ मध्ये वानखेडे स्टेडिअमवर जे सामने झाले, त्यांच्या बंदोबस्त शुल्काबाबत शासन आदेश क्रमांक ३१/३/२०१९ पर्यंत असून एप्रिल २०१९ पासून बंदोबस्त शुल्काचे आदेश गृहविभाग, मंत्रालय यांच्याकडून आदेश निर्गमित झाल्यानंतर आयोजकांना बंदोबस्त शुल्क पोलीस उप-आयुक्त, सशस्त्र पोलीस या कार्यालयास भरणा करण्याबाबत कळविण्यास येईल, असा मुंबई पोलिसांचा दावा केला आहे. हे.
पोलीस बंदोबस्ताच्या बळावर अफाट नफा कमावणार्‍या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने बंदोबस्त शुल्क ताबडतोब अदा करणे आवश्यक होते. सशस्त्र दलाच्या निष्काळजीपणामुळे शुल्क वसूल केले नसून पोलीस आयुक्तांनी जबाबदार अधिकारीवर्गावर नियमाप्रमाणे कारवाई करत शुल्क सामना संपताच वसूल करायला हवे. – अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
