घरटेक-वेकआचारसंहितेची संपूर्ण माहिती, एका Click वर

आचारसंहितेची संपूर्ण माहिती, एका Click वर

Subscribe

'आदर्श आचारसंहितेच्या' कालावधीत निवडणूक खर्चावर देखरेख व नियंत्रण भारतीय निवडणूक आयोगामार्फत ठेवण्यात येणार आहे. याकरता राज्य आणि जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.

‘आदर्श आचारसंहिता’ आणि निवडणूक प्रक्रियेविषयी सर्व माहिती भारत निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ https://eci.nic.in यावर नागरिकांना सहज बघता येणे शक्य आहे. निवडणुकीत सामील मान्यताप्राप्त अथवा अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष अथवा अपक्ष यांची माहिती, मतदानाचा दिवस, मतदान केंद्र, निवडणुकीचा जाहीरनामा, मिरवणुका, प्रचार, घोषणा व सर्वसामान्य व्यवहार यात काय मर्यादा पाळाव्यात यासंबंधी या संकेतस्थळावर स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. आदर्श आचारसंहितेच्या काळात राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी ‘काय करावे किंवा करु नये (DOs & DON’Ts) याची माहिती मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या https://ceo.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

राजकीय पक्ष आणि निवडणुकीसाठी उभ्या असणाऱ्या उमेदवारांनी कशी वर्तणूक ठेवावी? याचा विस्तृत तपशील नमूद करण्यात आला आहे. निवडणूक आचारसंहिता ही निवडणुका मुक्त आणि योग्य वातावरणात पार पडाव्यात, त्यात काही जातीय दंगे अथवा कोणत्याही स्वरुपाचे गैरव्यवहार होऊ नयेत या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे.

- Advertisement -

आदर्श आचारसंहितेचा सविस्तर तपशील

‘आदर्श आचारसंहितेच्या’ कालावधीत निवडणूक खर्चावर देखरेख व नियंत्रण भारतीय निवडणूक आयोगामार्फत ठेवण्यात येणार आहे. याकरता राज्य आणि जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या जाहिरातींचे प्रमाणिकीकरण करण्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरावर माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समिती (Media Certification and Monitoring Committee) स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आचारसंहितेच्या काळात भारतीय निवडणूक आयोगामार्फत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत स्वेच्छाधीन निधीतून अनुदानाचे वाटप, मंत्र्यांचे दौरे व शासकीय वाहनांचा वापर, एकत्रित निधीतून शासकीय जाहिराती प्रसिद्ध करणे, नवीन कामांची किंवा नवीन योजनांची घोषणा, शासकीय सार्वजनिक /खासगी संपत्तीचे विद्रुपीकरण इत्यादी बाबींवर निर्बंध आले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ नुसार भारत निवडणूक आयोगाला केंद्र आणि राज्य शासन, राजकीय पक्ष, उमेदवार यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार मिळतो.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -