अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्टमधून तुम्ही काही मागवले तर कदाचित ते तुमच्या घरी ड्रोनच्या मार्फत येऊ शकते. तशी तयारी होत आहे. ड्रोन पायलटच्या नजरेसमोर राहण्याची अट सध्या केंद्र सरकारने घातली आहे. पण, ही अट लवकरच रद्द केली जाऊ शकते. सरकारने मंगळवारी तशी घोषणा केली आहे. या धोरणांतर्गत नियमांचा प्रस्ताव लवकरच सादर होण्याची शक्यता आहे. तशी माहिती फिक्कीसह नागरी हवाई मंत्रालयातर्फे आयोजित ग्लोबल एव्हिशनमध्ये देण्यात आली आहे.
दैनंदिन जीवनात ड्रोनचा वापर वाढावा, यासाठी आड येणार्‍या समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. जेणेकरून ड्रोनचा सुरक्षित आणि कायदेशीर वापर करता येणे शक्य होणार आहे. बाजारपेठेमध्ये ड्रोनचे कसे स्वागत केले जाते, त्यावर त्याची लोकप्रियता अवलंबून आहे, अशी माहिती नागरी हवाईमंत्री जयंत सिन्हा यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने ड्रोन धोरणांतर्गत देशात या उपकरणाचे उत्पादन करण्यासाठी १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली असून, ड्रोन पोर्टसह ड्रोन कॉरिडॉर बनवण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे. ‘नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालया’ने (डीजीसीए) धोरणाचा मसुदा जारी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानंतरच नियमांना कायदेशीर मंजुरी मिळेल. गेल्या वर्षी २७ ऑगस्टला केंद्र सरकारतर्फे ड्रोन धोरणाची घोषणा करण्यात आली. त्या वेळी सरकारने १ डिसेंबरपासून ड्रोनचा वापर करता येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
