बुधवारी उत्तराखंड हायकोर्टाने वन्यजीवांशी निगडीत एक महत्त्वाचा निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कायद्यानुसार आता सर्व प्राण्यांनाही माणसांप्रमाणेच स्वतंत्र अधिकार आणि हक्क लागू होणार आहेत. हायकोर्टाने घेतलेला हा निर्णय वन्य तसंच पाळीव प्राण्यांबरोबरच जलचरांसाठीही लागू होणार आहे. न्यायमूर्ती राजेश शर्मा आणि न्यायमूर्ती लोकपाल सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामागे पशुपक्ष्यांना स्वतंत्र दर्जा देण्याचा उद्देश असण्याचे सांगण्यात येत आहे. या निर्णयात असे नमूद केले आहे, की प्राण्यांना माणसांच्या क्रूरतेपासून वाचवण्यासाठी लोकांनी किंवा काही संस्थांनी एकत्र येऊन प्राण्यांची देखभाल करण्याची गरज आहे. त्यामुळे प्राण्यांच्या निवाऱ्यासाठी शेड्स बांधणं तसंच त्यांना सर्व वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात येणार असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. याविषयी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
प्राण्यांची सुरक्षा महत्वाची
प्राण्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अन्य काही महत्वाचे निर्णय देखील उत्तराखंड हायकोर्टाकडून घेण्यात आले आहेत. यामध्ये प्राण्यांना नुकसान पोहचवणाऱ्या काटेरी काटेरी झुडूपांवर तसंच चाबकावर निर्बंध घातले आहेत. बरेचदा प्राण्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी माणसाकडून छडीचा किंवा चाबकाचा तसंच काटेरी झुडूपांचा वापर केला जातो. मात्र, यापुढे या गोष्टी वापरण्यावर सक्त मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय घोडागाडी/बग्गी, बैलगाडी किंवा उंटगाडी अशा प्राण्यांद्वारे ओढल्या जाणाऱ्या वाहनांना पुढे जाण्यासाठी रस्ता दिला जावा, असा मुद्दा यामध्ये मांडण्यात आला आहे. याच विषयीची एक याचिका २०१४ साली नारायण भट्ट यांनीसुद्धा दाखल केली होती. त्यामध्ये नारायण भट्ट यांनी घोडा गाडी, टांगा, बैलगाडी यांचा उल्लेख करत या गाड्या ओढणाऱ्या प्राण्यांची नियमीत वैद्यकीय तपासणी व्हावी तसंच त्यांचं लसीकरण केलं जाव, अशा मागण्याही केल्या होत्या. हा मुद्दा पुन्हा एकदा या नव्या याचिकेमध्ये उचलून धरण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त ‘३७ डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त आणि ५ डिग्रीपेक्षा कमी तापमान असताना प्राण्यांना कोणतही काम करायला लावू नये’, असाही आदेश देण्यात आला आहे.
