युरोपियन युनियन अर्थात ईयूनं गुगगला ४.३४ दशलक्ष युरो अर्थात ३४ हजार ३०८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आपल्या सर्च इंजिनच्या फायद्यासाठी गुगलनं बेकायदेशीरपणे अँड्रॉईडच्या अवैध वापर केल्याचा आरोप गुगलवर करण्यात आला आहे. गुगलनं तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये अँड्रॉईड मार्केटचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. ‘आपलं सर्च इंजिन सक्षम बनवण्यासाठी गुगलनं अँड्रॉईडचा वापर केला असून गुगलनं केलेलं हे कृत्य युरोपियन युनियनच्या अँटीट्रस्ट नियमांचा विचार करता बेकायदेशीर आहे.’ असं युरोपियन युनियनचं आयुक्त मारग्रेथ वेस्टेजर यांनी दंडाच्या बाबतीत निर्णय घेताना म्हटलं आहे.
Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it
— Margrethe Vestager (@vestager) July 18, 2018
गुगलनं ९० दिवसांच्या आत वापर थांबवावा
गुगलनं अँड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टिमचा वापर आता ९० दिवसांच्या आत थांबवणं गरजेचं आहे. तसं न केल्यानं गुगलला जो नफा मिळत आहे, त्या नफ्यातील ५ टक्के भाग हा दंडासाठी रोज भरावा लागेल असा जाहीर इशारा वेस्टेजर यांच्याकडून गुगलला देण्यात आला आहे. वेस्टेजर यांनी याबाबत ट्विटदेखील केलं आहे. दरम्यान गुगलला हा दंड अजिबात मान्य नाही. गुगलनं या दंडाविरोधात अपील करण्याची तयारी सुरु केली आहे. यासंदर्भात गुगलचे प्रवक्ते अल् वर्नी यांनी अँड्रॉईड सिस्टिम लोकांना अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध होण्यासाठी बनवण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. ही सिस्टिम रॅपिड इनोव्हेशन आणि चांगल्या सुविधांची किंमत कमी करण्यासाठी मदत करते. त्यामुळं या निर्णयाला अपील करण्याची तयारी गुगलनं दर्शवली आहे. यापूर्वीदेखील युरोपियन युनियननं गुगलवर २.५ अब्ज युरोंचा दंड ठोठावला होता. तर यावेळी त्याच्या दुप्पट दंड ठोठावला आहे.
वेस्टेजर यांनी निर्णयापूर्वी पिचाईंना कळवलं
वृत्तानुसार, युरोपियन युनियनचे आयुक्त वेस्टेजर यांनी सदर निर्णय घेण्यापूर्वी गुगलचे प्रमुख सुंदर पिचाई यांना फोनवरून यासंदर्भात सूचना दिली होती. तर गुगल अनेक फोन बनवणाऱ्या कंपन्यांना आधीपासूनच गुगल क्रोम ब्राऊजर इन्स्टॉल करण्यास भाग पाडत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. दरम्यान काही कंपन्यांना आधीच गुगल सर्च इन्स्टॉल करण्यासाठी पैसे देते असंही त्यांनी म्हटलं आहे. वेस्टेजर यांच्या निर्णयाला युरोपियन देशांमध्ये समर्थन मिळालं असलं तरीही वॉशिंग्टनमध्ये मात्र त्यांना विरोध दर्शवला आहे.
