नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने भारतीय दंड विधान कायद्यातील कलम ३७७ बाद करून देशभरातील एलबीजीटीक्यू (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर आणि क्विअर) समुदायाला दिलासा दिला. समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. एलजीबीटीक्यू समुदाय सुद्धा माणूस असून संविधानाने दिलेले अधिकार त्यांना मिळालेच पाहीजेत, अशी भूमिकाच कोर्टाने जाहीर केली होती.
कोर्टाच्या या ऐतिहासिक निर्णयानंतर ओडिशाच्या एका ट्रान्सजेंडर सनदी अधिकाऱ्याच्या आयुष्यात सुखद बदल होणार आहे. ३४ वर्षीय ऐश्वर्या ऋतुपर्ण प्रधान या ट्रान्सजेंडर समुदायातील ओडिशाच्या पहिल्या सनदी अधिकारी आहेत. ऐश्वर्या यांनी कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आता कोर्टाने एलजीबीटीक्यू समुदायात होणाऱ्या लग्नालाही परवानगी दिली पाहीजे. माझ्यासारख्या नागरिकांना कोर्टाने सशक्त करणे गरजेचे आहे. आम्ही ज्याच्यावर प्रेम करतो, ज्याची आम्हाला ओढ आहे, त्याच्या सहवासात राहण्यासाठी आम्हाला लग्न करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला पाहीजे, अशी मागणी केली.
ऐश्वर्याने २०१० साली ओडिशातील लोकसेवा आयोगाची परिक्षा यशस्वीरित्या पास झाली होती. तेव्हापासून त्या पारादिप येथे वाणिज्यिक कर अधिकारी या पदावर कार्यरत आहेत. ऐश्वर्याने सांगितले की, १५ एप्रिल २०१४ साली ट्रांसजेंडर समुदायाला तिसऱ्या जेंडर कॅटेगरीमध्ये ठेवले होते. त्यामुळे आमचे घटनात्मक अधिकारांना मान्यता मिळाली नाही. मी राज्य सरकारचा पाठपुरावा केला आणि मागच्याच वर्षी मला अधिकृतरित्या ट्रांसजेंडर ही ओळख मिळाली.
ऐश्वर्या सांगते की, आता आम्हाला स्पेशल मॅरेज अॅक्टची आवश्यकता आहे. माझा एक बॉयफ्रेंड आहे. आम्हाला लग्न करायचे आहे. मी एका मुलीला दत्तक घेतले असून आम्ही आमच्या सुखी परिवाराचे स्वप्न पाहत आहोत. सुप्रीम कोर्टाने लग्नासंबंधीचा निर्णय दिला तर आमचे हे स्वप्न पुर्ण होऊ शकते.
