बिगर काँग्रेसी सरकारची टर्म पूर्ण करणारे पहिले पंतप्रधान

ज्याच्या जाण्याचं खरोखर दुःख व्हावं, असा राजकीय नेता आज गेला. बिगर काँग्रेसी सरकारची टर्म पूर्ण करणारे पहिले पंतप्रधान म्हणून या देशाच्या इतिहासात अटल बिहारी वाजपेयींचं नाव यापूर्वीच कोरलं गेलंय. पण अर्थातच याही पलिकडे त्यांची थोरवी आहे. भाजपसारख्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाचे पंतप्रधान असूनही पाकिस्तानसमोर मैत्रीचा हात त्यांनी पुढे केला. लाहोरला बस घेऊन गेले. सर्वांचा विरोध डावलून मिनार ए पाकिस्तानला भेट देऊन पाकिस्तानची निर्मिती हे शाश्वत सत्य भारताला मान्य असल्याचा संदेश कृतीतून त्यांनी दिला. वाजपेयींनी, किंबहुना भाजपच्या पंतप्रधानाने तो देणं हे पाकिस्तानसाठी अनेक अर्थांनी महत्त्वाचं आणि दिलासा देणारं होतं. त्या बदल्यात भारताच्या वाट्याला कारगिल आलं, याचं वाजपेयींना अर्थातच दुःख होतं. पण हा वार विसरून त्यांनी मुशर्ऱफना आग्रा परिषदेसाठी निमंत्रित केलं. काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्याची तळमळ त्यांना होती आणि म्हणूनच घटनेच्या चौकटीत नाही, तर ‘इन्सानियत के दायरे में’ काश्मीरचा प्रश्न सोडवावा लागेल, अशी त्यांची धारणा होती.

सदर लेख ज्येष्ठ पत्रकार चिंतामणी भिडे यांनी आपल्या फेसबुक वॉलवर प्रसिद्ध केलेला आहे.

राजकीय उमदेपणा हा त्यांचा महत्त्वाचा गुण. सध्याच्या राजकारणात तो कमालीचा दुर्मीळ झाल्यामुळे तर त्याचं अप्रुप अधिकच. वाजपेयींचा लोकसभेतील एका भाषणाचा व्हिडिओ हल्ली नेहमी फिरत असतो. त्यात ते ‘गेल्या ६० वर्षांत काहीच झालं नाही, हे म्हणण्याचा कृतघ्नपणा मी करणार नाही,’ असं म्हणताना दिसतात. हे, विशेषतः आजच्या संदर्भात महत्त्वाचं आहेच. मात्र, यापलिकडेही जेव्हा देशाचा मुद्दा येतो, त्यावेळी पूर्वी राजकीय पक्ष कसे एकत्र येत आणि धोरणांच्या बाबतीत कंटिन्यूटी कशी ठेवली जाई, याचे अनेक किस्से वाजपेयींच्या संदर्भात वाचायला मिळतात. १९९६ साली रावांचं सरकार पडलं आणि वाजपेयींचं आलं.. ते १३ दिवसच टिकलं; पण सत्तेच्या दोऱ्या वाजपेयींच्या हातात सोपवताना रावांनी त्यांना अणुस्फोटाची सगळी तयारी झाली आहे, तुम्ही धमाका करा, असा निरोप दिला होता. वाजपेयींना लागलीच ही संधी मिळाली नाही, पण नंतर पुन्हा सरकार बनवण्याची संधी मिळताच वाजपेयींनी ही संधी साधली. सगळं काही मीच करणार किंवा माझ्या आधीच्या माणसाने केलेलं सगळंच नाकारणार, हा अट्टहास इथे दिसत नाही.

रावांनी विरोधी पक्षनेते असलेल्या वाजपेयींना काश्मीरप्रश्नी भारताची बाजू मांडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाठवलं होतं, याचाही ते कौतुकाने अनेकदा उल्लेख करायचे. वाजपेयींचं सरकार येताच नॉर्थ ब्लॉकच्या कॉरिडॉरमधली नेहरूंची तसबिर हटवण्यात आल्याचं त्यांच्या लक्षात येताच, त्यांनी ती पुन्हा तिथे लावायला लावली, हे त्यांच्या उदारमतवादी कार्यशैलीचे आणखी एक उदाहरण, आजच्या काळात विशेष महत्त्वाचे.

हा राजकीय उदारमतवाद भारतीय राजकारणात पुन्हा आणणं गरजेचं आहे. वाजपेयींची इतर अनेक कामं आहेतच. राष्ट्रीय महामार्गांचं त्यांनी ओळखलेलं महत्त्व, सर्व शिक्षा अभियान, लाहोर बससेवेच्या माध्यमातून पाकिस्तानपुढे केलेला मैत्रीचा हात, कारगिल युद्धात मिळवलेला विजय, पोखरणच्या अणुचाचण्या यांचं श्रेय त्यांचं आहेच. पण या देशातला राजकीय प्रवाह सुदृढ, निरोगी समृद्ध राहिला, तर या गोष्टी होतच राहातील. त्यामुळे विरोधकाचाही योग्य आदर करणारा, ज्याचं श्रेय त्याला देणारा, देशहितासाठी प्रसंगी विरोधकांचाही सकारात्मक वापर करून घेणारा राजकीय उदारमतवाद पुन्हा आणणं, हीच अटल बिहारी वाजपेयींना खरी आदरांजली ठरेल.