भारतात पॉर्न साईट्सवर पुन्हा बंदी घाणल्यात आली आहे. उत्तराखंड न्यायालयाने असे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार भारतातील ८२७ पॉर्न साईट्सवर बंदी आणण्यात आली आहे. अगोदर ८५७ साईट्सवर बंदी आणण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता मात्र यापैकी ३० वेबसाईट्सवर पॉर्नोग्राफीक मजकूर आढळला नसल्याने त्यांच्यवरून बंदी उठवली गेली. यापूर्वी २०१४-१५ च्या काळात पॉर्न साईट्सवर बंदी घालण्यात आली होती. कमलेश वासवानी या वकीलाने सर्वोच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली होती. देशात वाढत्या बलात्काराच्या घटनामुळे पॉर्न साईट्सवर बंदी घालावी असे त्याने याचीकेत म्हटलं होते. पॉर्न बघितल्यामुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात येईल म्हणून लवकर पॉर्न साईट्सवर बंदी आणण्याची मागणी करण्यात आली. या मागणीवर काही काळासाठी पॉर्न साईट्स बंद करण्यात आल्या होत्या. मात्र नागरिकांकडून या निर्णयाचा विरोध करण्यात आला. भारत हा एक स्वतंत्र देश आहे. स्वांतत्र्य असल्यामुळे सुजाण नागरिकांना पॉर्न बघण्याचा अधिकार असल्याचे सांगण्यात आले. पॉर्न साईट्स बंद केल्यामुळे ३० ते ७० टक्के युजर्स कमी होतात त्यामुळे इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना मोठं नुकसान होते याकारणांमुळे अखेर हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
बंदी का लावण्यात येते?
पॉर्नोग्राफीवर बंदी भारताच्या संविधानाचे अनुच्छेद २१ च्या विरोधात आहे. भारतात कोणताही विशिष्ट कायदा नसल्यामुळे पॉर्नोग्राफी साईट्सवर पूर्ण बंदी घालून शकत नाही. भारतात पॉर्न बघणे हा गुन्हा मानला जात नाही. मात्र लहान मुलांवर पॉर्न मजकूर बनवणे हा एक गुन्हा आहे. जगात ज्या ठिकाणी पॉर्न मजकूर हा मोठ्या प्रमाणावर बघितला जातो त्याठिकाणी बलात्काराच्या घटना वाढल्याचे दिसून आले आहे. इंटरनेटमुळे पॉर्न मजकूर हा सहजतेने सर्वांना उपलब्ध होतो. या मजकूरामुळे नागरिक उत्तेजित होऊन गुन्हेगारीकडे वळतात. जास्तवेळ हा मजकूर बघितल्यामुळे मानसिक विचारही त्याच दिशेने विचार करु लागतात. यामुळे भारतात पॉर्नवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला गेला. भारतात बरोबरच इतर देशातही पॉर्न साईट्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. चीन २००२ मध्ये, पाकिस्तान,नेपाळ, युगांडा आणि युके यादेशांमध्येही पॉर्न साइट्सवर बंदी आणण्यात आली.
