प्रशासनाकडून अद्याप पैसे न मिळाल्याने काश्यपी धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांनी स्वातंत्र्यदिनी (दि. १५) जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबतचे निवदेन प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांना निवेदन दिले आहे.
जिल्ह्यात काश्यपी धरणाचे काम सुमारे २५ वर्षापूर्वी पूर्ण झाले. पण धरणग्रस्तांना अजूनही त्यांच्या संपादित जमीनींचा मोबदला मिळालेला नाही. या धरणातील पाण्याचा सर्वाधिक लाभ नाशिक महापालिका क्षेत्रातील रहिवाशांना होतो. मात्र, अपेक्षित मोबदला न मिळाल्याने धरणग्रस्तांमध्ये आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना बळावली आहे. स्थानिकांना दरवर्षी ३० टक्के पाणीसाठा राखून ठेवण्यात यावा, महापालिका व पाटबंधारे विभागाने संयुक्तपणे केलेला काश्यपी धरणासंबंधीचा करारनामा पूर्ण करण्यात यावा, धरणग्रस्तांना धरणावर मत्स्य व्यवसाय करण्याचे अधिकार मिळावेत, त्यासाठी ठेक्या संबंधीचे शुल्क व अनामत रक्कमदेखील माफ करण्यात यावी आदी मागण्या सरकारदरबारी अनेक वर्ष प्रलंबित आहेत.संपादित जमिनीचा विनाअट व विनाविलंब चालू बाजारभावाप्रमाणे मोबदला द्यावा, त्यांचे पूनर्वसन करावे अशा मागण्यासांठी काश्यपी धरणग्रस्तांनी वारंवार आंदोलने करूनही सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळेच त्यांनी जलसमाधीचा निर्णय घेतला आहे.
या निवेदनावर सोमनाथ मोंढे, भगवंत खाडे, मीनानाथ बेंडकोळी, नारायण मोंढे, भास्कर गायकवाड आदिंच्या स्वाक्षरया आहेत.
यापूर्वीही आंदोलन
काश्यपी धरणग्रस्तांनी यापूर्वी गेल्या स्वातंत्र्यदिनी जलसमाधी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेत धरणात उड्या मारल्या होत्या. त्यानंतर शासकीय अधिकार्‍यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी फोनवरून धरणग्रस्तांचे बोलणे करून दिले. आश्वसानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यानंतर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. बैठकाही झाल्या पण निर्णय एकही झाला नाही त्यामुळे पुन्हा हे आंदोलन होणार आहे.
