भारत हा पर्यावरणसमृद्ध देश होता. परंतु मानवाच्या कृतघ्न स्वभावामुळे आज या देशात पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी होऊन एक प्रकारची भकास परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरं तर माणूस स्वत:च पर्यावरण साखळीचा एक महत्त्वाचा घटक असूनही प्रगती करण्याच्या अतिमहत्त्वाकांक्षेपोटी तो निसर्गावरच विजय मिळवण्याची अतिरेकी स्वप्नं पाहू लागला आणि इथंच पर्यावरणाची खरी शोकांतिका सुरू झाली. परंतु पर्यावरण संरक्षणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून विकासाची संकल्पना रेटताना आता माणसाची प्रगतीच त्याची अधोगती ठरणार की काय असं चित्र निर्माण होताना दिसत आहे. आज आपल्याला विकास किंवा पर्यावरण या दोनच पर्यायांभोवती गुरफटवलं जात आहे. परंतु शाश्वत विकास हा प्रगतीचा मूळ राजमार्ग असतानादेखील त्याबद्दल खरा विचार करताना कोणी दिसत नाही. ‘शाश्वत विकास’ हा शब्द तसंच शाश्वत विकासाच्या संकल्पना केवळ दाखवण्यासाठीच वापरल्या जात आहेत. आज भारतातील पर्यावरणाच्या समस्यांवर दृष्टीक्षेप टाकला तर काही अपवाद वगळता पर्यावरणाला कोणी वाली राहिला नाही, असंच म्हणावं लागेल. ज्या भारतात निसर्गाच्या विविध अंगांना देवांचा दर्जा देण्यात आला, त्याच भारतात आज सर्व लोक नास्तिक झालेत की काय, अशी शंका निर्माण होते. आज निसर्गाला खèया अर्थाने धर्म मानून त्याच्या बचावासाठी साèयांनीच पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. परंतु तसं दिसत नाही. आता जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने तरी आपण सारेजण तसा निर्धार करणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
आज आपल्याला सभोवतालच्या नदीत निर्माल्य टाकणं, सांडपाणी नदीत सोडणं, पाण्याचा अतिरेकी वापर करणं, ध्वनी, जल, वायू आदींच्या प्रदूषणात वाढ होणं या साऱ्या समस्या निर्माण होताना तसंच त्यांना हातभार लावला जात असताना पहायला मिळत आहे. परंतु अशा प्रयत्नांना अटकाव करण्याचे वा असे प्रयत्न करण्यांवर कारवाईचे प्रयत्नही पुरेसे होत नाहीत. विशेष म्हणजे शासनाकडून अशा बाबींवर निर्बंध घालण्याचे प्रयत्न तर दूरच राहिले, उलटअर्थी पर्यावरण संवर्धनापेक्षा तथाकथित ‘सबका साथ सबका विकास’ या भ्रामक विकासावर भर दिला जाताना पहायला मिळत आहे. परंतु यामध्ये पर्यावरण आपल्याला कुठपर्यंत ‘साथ’ देईल याची शाश्वती कुठेही मिळणार नाही. औद्योगिक क्रांतीमुळे आपल्याला भांडवली सुखाचा उपभोग घेता आला. परंतु त्यासाठी नैसर्गिक सुख गहाण टाकावं लागलं. या भांडवलशाही आधारित जीवनशैलीत आपण आनंदमय जीवनाची व्याख्याच बदलून टाकली.
या पार्श्वभूमीवर आज आपल्याला पर्यावरणाच्या असंख्य समस्या निर्माण झाल्याचं पहायला मिळत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पाण्याच्या प्रदूषणाचा प्रश्न, वाढत्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न, नद्यांमधील तसंच समुद्रातील वाढत्या प्रदूषणाचा प्रश्न, जंगलं तसंच वन्यजीवांचे प्रश्न, जागतिक तापमानवाढ आणि हवामानबदलाचा प्रश्न, ओझोनच्या थराचा प्रश्न तसंच आम्ल पर्जन्यामुळे निर्माण होणाèया समस्या यांचा समावेश होतो. या पर्यावरणाच्या काही मुख्य समस्या आहेत. या शिवायही काही छोट्या-मोठ्या समस्या वेळोवेळी समोर येत आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे आपल्या देशात पर्यावरणरक्षणाच्या संदर्भात अत्यंत कडक कायदे अस्तित्त्वात आहेत. परंतु त्यांची नीट अंमलबजावणी होत नसल्याने पर्यावरणाच्या प्रश्नांचं निराकरण होण्याऐवजी हे प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत चालले आहेत. भारतात पर्यावरणाच्या संदर्भात अनेक कायदे उपलब्ध आहेत. त्यात प्रामुख्याने पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, जलप्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) १९८६, हवा प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) १९८६ या कायद्यांमध्ये प्रदूषण नियंत्रणासाठी काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. परंतु या कायद्यांची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नसल्यामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. खरं तर या कायद्यांविषयीच एक प्रकारची उदासीनता निर्माण झाल्याचं पहायला मिळत आहे. अत्यंत वेगानं सुरू असलेल्या औद्योगिकीकरणाच्या स्पर्धेमुळे कायदे आणि न्यायालयीन निर्णय धाब्यावर बसवून पर्यावरणविरोधी प्रकल्प सुरू ठेवण्याचे प्रकार सर्रास होत असल्याचं दिसून येत आहे. अशा स्थितीत पर्यावरणीय कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणं गरजेचं ठरत आहे.
आपल्या देशात पुरातन काळापासून नद्यांना धर्माचा अविभाज्य घटक मानण्यात आलं असताना आणि त्यांच्या प्रती समाजाच्या मनात पवित्रतेची भावना असतानादेखील सध्या बहुतांश नद्यांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. नद्या ह्या मुळात जलवाहिनी असून स्वतःसोबतच सभोवतालच्या परिसरालाही समृद्ध करत असतात. परंतु विविध नद्यांवर अनेक धरणं बांधून आपण हा समृद्धीचा प्रवासच अडवून जिरवत आहोत. विशेष म्हणजे भारतात सगळ्यात जास्त धरणं महाराष्ट्रातच बांधली गेली आहेत. खरं तर नद्या कोणाच्याही मालकीच्या नसतात. त्यावर सर्वांचाच हक्क असतो, अशी संविधानातसुद्धा तरतूद आहे. तरीही केवळ मोजक्या लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी एखादी नदी अडवून तिच्यावरील उर्वरित लोकांचा हक्क काढून घेणं कितपत योग्य आहे? आज महाराष्ट्रात एकूण १८४५ धरणं आहेत. त्या खालोखाल मध्य प्रदेशचा क्रमांक लागतो. या राज्यात एकूण ९०५ धरणं आहेत. म्हणजेच मध्य प्रदेशमधील एकूण धरणांपेक्षा महाराष्ट्रातील धरणांची संख्या दुप्पट आहे. तरीसुध्दा महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात अनेकदा पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होत असल्याचं पहायला मिळतं. मग एवढ्या संख्येनं बांधलेल्या धरणातील पाणी जातं तरी कुठं, असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही. म्हणजेच धरणं बांधणं हा काही पाणीटंचाई दूर करण्याचा उपाय असू शकत नाही, हे यातून स्पष्ट होतं. नद्यांना स्वत:च्या भावना व्यक्त करता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत आपण स्वतःहून त्यांची क्षमता ओळखली पाहिजे. असं असताना आज नद्यांना स्वतःची मालमत्ता समजून त्यांचा गैरवापर करणारे अनेकजण आपल्याला पहायला मिळतात. सांडपाणीच नव्हे तर अतिशय घातक असे रासायनिक पदार्थ, वैद्यकीय कचरा, औद्योगिक कचरा हे सारं कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न करता नद्यांमध्ये बिनदिक्कतपणे सोडलं जात आहे. या संदर्भात कायद्यात तरतूद असूनदेखील तिची फारशी अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही.
राकेश माळी
(लेखक ‘पर्यावरण व कायदा’ या विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
