राज्यात कुपोषणाविरोधात राबवल्या जाणाऱ्या अनेक उपक्रमांमुळे कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील ६ हजार ९६२ गावातील १४ हजार ७६८ अंगणवाड्यांमध्ये अमृत आहार योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेत आत्तापर्यंत ४५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून त्याचा फायदा आदिवासी भागातील कुपोषण कमी होण्यास झाला आहे. भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या नावाने अमृत आहार योजना सुरु करण्यात आली आहे. १०५ एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पांतर्गत या योजनेमध्ये दरमहा सुमारे १ लाख ०४ लाख गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना एक वेळचा आहार तसेच ७ महिने ते ६ वर्षापर्यंतच्या दरमहा सुमारे ६.०१ लाख बालकांना या योजनेमार्फत अंडी, केळीचा लाभ देण्यात आला आहे.
७ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील सर्व बालकांना आहार
तसेच, अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता यांना अमृत आहार योजनेतंर्गत सकस आहार देण्यात येत असल्याने जन्माला येणाऱ्या बालकाच्या वजनात वाढ होऊन कुपोषण कमी होण्यास या योजनेचा फायदा झाला आहे. या योजनेच्या निधीतून आहार समितीस थेट वितरण करण्यासाठी संगणकीकृत “अमृतप्रणाली” विकसित करण्यात आली आहे. यासोबत या योजनेत अनुसूचित क्षेत्र आणि अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंगणवाड्यांतर्गत ७ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील सर्व बालकांना प्रतीदिन शाकाहारी मुलांना २ केळी आणि मांसाहारी मुलांना १ उकडलेले अंडे आठवड्यातून ४ वेळा म्हणजेच महिन्यातून १६ दिवस एक वेळचा अतिरिक्त आहार देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे या भागातील कुपोषण कमी होण्यास मदत होत असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
