राज्यातील नगरपालिका, नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. यासाठी ४०९ कोटी रुपये सहायक अनुदान अतिरिक्त निधी प्रत्येक वर्षी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
