मुंबईच्या पश्चिमेकडील शेवटच्या टोकावर असलेला दहिसर मतदारसंघ हा एकेकाळी शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता. पण, २०१४ मध्ये शिवसेनेच्या अंतर्गत दुफळीचा फटका पक्षाला बसला आणि भाजपच्या मनीषा चौधरी निवडून आल्या. मात्र पाच वर्षांनंतर विचार करता या विधानसभा मतदारसंघातील नागरी समस्या सोडवण्याचा त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याचे दिसते. यामुळे खासगी आणि भाजप पक्षाच्या अंतर्गत सर्वेक्षणात त्या अव्वल ठरल्या. त्यांना तिकीट मिळू नये म्हणून दुसर्‍या पक्षातून आलेल्या नेत्यांनी खूप प्रयत्न करून पाहिले. त्यांना थेट दहिसरहून पालघरला पाठवण्याचा प्रयत्न करून झाला. पण, अंतर्गत विरोधकांचे हे मनसुबे सफल होऊ शकले नाहीत. आता या भागातील प्रचाराला सुरुवात झाली असताना आणि मतदारसंघावर नजर टाकली असता मनीषा चौधरी यांच्यासमोर आव्हान नसल्याचे दिसून येते.
भाजप-शिवसेना युती झाल्याने यावेळी मनीषा यांच्यासमोर काँग्रेस आणि मनसेचे उमेदवार उभे आहेत. काँग्रेसकडून अरुण सावंत, तर मनसेतर्फे राजेश येरुणकर हे लढत देत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी या मतदारसंघाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते ते शिवसेना आणि भाजप एकमेकांविरोधात उभे राहिले असल्याने. आता मात्र तसे चित्र नसल्याने चौधरी यांचा मार्ग खूप सोपा झाला आहे. खरेतर एखाद्या मतदारसंघात आपल्या नावाची चर्चा व्हावी यासाठी संभाव्य उमेदवार विविध लोकोपयोगी कामांना सुरुवात करतात. पण, अरुण सावंत आणि राजेश येरुणकर या दोघांपैकी एकानेही तसे प्रयत्न केले नाहीत. तिकीट मिळाल्यानंतर आता लोकांच्या समोर जाताना त्यांना आपली नावे लोकांना सांगावी लागत आहेत.
पालघरमध्ये शेतकरी आणि मच्छिमार समाज गेली अनेक वर्षे काम करणार्‍या चौधरी यांनी दहिसरमध्ये नगरसेवक झाल्यानंतर परिसरात नागरी कामांची छाप पाडली होती. हीच परंपरा त्यांनी पुढे सुरू ठेवताना दहिसर नदीचे पुनरुज्जीवन, कांदळवन पर्यटन केंद्र याचबरोबर मेट्रो दहिसरला आणण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले आणि त्याला यशही आले. विशेष म्हणजे या भागातील कोळी बांधव आणि मत्स्य विक्रेत्या महिला यांचे प्रश्न मार्गी लावले. विधानसभेतही गेली पाच वर्षे फक्त दहिसरचा विचार न करता पालघर जिल्ह्याचे प्रश्नही त्यांनी सरकार दरबारी सातत्याने मांडले आणि सोडवले.
