राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात निर्माण झालेल्या दलबदलूंच्या राजकारणात रायगड जिल्हा टिकवणे ही शेतकरी कामगार पक्षापुढची सर्वात मोठी समस्या ठरणार आहे. एकेकाळी महाराष्ट्रात अधिराज्य गाजवणारा शेकापक्ष आज एकट्या रायगड जिल्ह्यापुरता मर्यादित झाला आहे. गणपतराव देामुखांची सांगोल्यातील जागा वगळता राज्यात त्या पक्षाचा आता फारसा प्रभाव राहिला नाही, हे वास्तव आहे. तरी केवळ तीन-चार आमदारांच्या जोरावर तो पक्ष विधान परिषदेत आपले दोन आमदार पाठवू शकतो, हे नाकारता येणार नाही.
रायगड जिल्ह्यात ताकदीने उभा असलेल्या या पक्षावर ही ताकद तेवत ठेवण्याची मोठे आव्हान आहे. एकेकाळी विधानसभेत एकाच रायगड जिल्ह्यातून पाच पाच आमदारांची फौज पाठवणार्‍या या पक्षाकडे आज केवळ दोन आमदार आहेत. त्यातली एक जागा आहे अलिबागची आणि दुसरी पेणची. या पक्षाने विधानसभेच्या जागा ताब्यात ठेवण्यापेक्षा रायगडची जिल्हा परिषद आपल्या ताब्यात कशी राहील, असा प्रयत्न कायम ठेवला.
संधी मिळेल तेव्हा राष्ट्रवादीबरोबर तर कधी शिवसेनेबरोबर युती करून त्या पक्षाने जिल्हा परिषदेवर आपली सत्ता राखली. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात कामे करता येतात आणि हीच कामे निवडणुकीसारख्या प्रचारात कामी येतात, यावर या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा ठाम विश्वास आहे. यामुळे राज्यात सत्ता कोणाचीही असो जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात स्वत:चे महत्व या पक्षाने कधीच सोडले नाही. हेच माध्यम पकडत रायगड जिल्ह्यातील अधिकत पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींवर या पक्षाची सत्ता राहिली आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत या जिल्ह्याचे समीकरण कसे टिकवायचे, या विवंचनेत शेकापचे नेते आहेत. पक्षाचे सरचिटणीस जयंत पाटील ही या पक्षाची सर्वात मोठी ताकद आहे. एक उद्योजक राजकीय नेते म्हणून जयंत पाटलांकडे पाहिले जाते. पीएनपी बंदर, पीएनपी लाँच सर्व्हिस, नागेश ऑफसेट आणि वाळू उपसाकेंद्र अशी उद्योगाची क्षेत्रे जयंत रावांच्या कंपन्यांनी आत्मसात केली आहेत. यातील महत्वाच्या प्रकल्पांमध्ये राजकारणातील अनेक मान्यवरांचा सहभाग आहे. पीएनपी बंदराबाबत असंख्य तक्रारी काही स्थानिक राजकारण्यांनी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत. मात्र सत्ताधारी भाजपला जयंत पाटलांना हात लावता आलेला नाही, हे वास्तव आहे.
आज राज्यात असंख्य नेत्यांची लक्तरे एसीबी, सीबीआय आणि इडीच्यामार्गे निघत असताना जयंत पाटील मात्र आहे त्याच ठिकाणी त्याच पक्षात तसेच आहेत. भाजपने इतर पक्षातल्या नेत्यांची केलेली स्थिती लक्षात घेता पक्षभरतीचा मोसम आजही सुरूच आहे. या मेगाभरतीने रात्याजला एकही जिल्हा सोडला नाही. अगदी पवारांच्या नातलगांनीही यात हात धुवून घेतला. पण याला पुरून उरला शेतकरी कामगार पक्ष. राज्यातला एकही नेता भाजपच्या मागे गेला नाही, ही त्या पक्षाची जमेची बाजू म्हणता येईल.
रायगड जिल्ह्यात शेकापचे दोनच आमदार असले तरी जिल्ह्यातील त्या कक्षाची ताकद ही अबाधित आहे, हे वास्तव आहे. मात्र यावेळीचे वातावरण बदलत आहे. या जिल्ह्यातील मतदारासंघाच्या भौगोलिक रचनेतील बदलानंतर जिल्ह्यातील उरण आणि पनवेल हे मतदारसंघ जिल्ह्यातून बाहेर पडले आहेत. उरलेल्या सहा मतदारसंघातील अलिबाग आणि पेण हे मतदारसंघ शेकापच्या ताब्यात आहेत. पैकी अलिबागमधील पक्षाची ताकद कायम आहे. देशभर भाजपचा बोलबाला असताना अलिबाग मात्र भाजपमुक्त आहे. सार्‍या रायगड जिल्ह्याचीच अवस्था तीच होती. मात्र राम ठाकूर यांच्या भाजप प्रवेशाने भाजपची ताकद वाढली. मात्र ती पनवेलपुरती मर्यादित राहिली. पेण मतदारसंघात शेकापचे तरुण आमदार धैर्यशील पाटील यांचा बोलबाला आहे.
गत निवडणुकीवेळी त्यांच्या समोर काँग्रेसचे रवी पाटील उमेदवार होते. आता हे पाटील भाजपवासी झाले आहेत. युती झालीच तर ही जागा शिवसेनेच्या ताब्यात जाईल, हे उघड आहे. युतीच्या उमेदवारीला तोंड देणे हे धैर्यशील पाटील यांच्यासाठी मैलाचा दगड बनू शकतो. मात्र युती न झाल्यास त्याचा फटका रवी पाटलांच्या उमेदवारीला बसून त्याचा फायदा धैर्यशील यांना मिळेल, असं चित्रं आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीत शेकापचा समावेश असल्याचा फारसा फायदा शेकापला रायगड जिल्ह्यात मिळेल, अशी परिस्थिती नाही. राष्ट्रवादीची मते शेकापच्या उमेदवारांना मिळू शकतील. पण काँग्रेसचे कित्येक वर्षांपासूनचे वैर शेकापला हात देईल, असे वाटत नाही.
