महाराष्ट्राला सध्या नव्या सरकारचे वेध लागले असतानाच बुधवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह इतर सर्व मंत्र्यांचे बस्तान बांधण्याची धावपळ सुरु झाली होती. कुठे फाईली तपासण्यात तर कुठे कागदपत्रांची फाडाफाड करण्यात बुधवारी संपूर्ण मंत्रालयात व्यस्त असल्याचे चित्र दिसून आले. पण सर्वांचे लक्ष हे सहाव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनाकडे लागून राहिले होते. तर मंत्रालयाप्रमाणे अनेक मंत्र्यांनी आपले बंगले रिकामी करण्यासाठी बुधवारपासून काम सुरु केले असल्याचे दिसून आले आहे.
बंगल्यांसाठी मंत्र्यांना सध्या १५ दिवसांची मुदत
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ८ नोव्हेंबरला आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर कोणत्याही राजकीय पक्षांनी सरकार स्थापनेचा दावा न केल्याने मंगळवारपासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे. त्यामुळे मंत्रालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जाहीर करीत मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील सर्व मंत्र्यांना त्यांची मंत्रालयातील दालने, कायार्लये त्यासाठी पुरविलेले साहित्य यांचा ताबा देण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी सर्व मंत्र्यांना बुधवार संध्याकाळपर्यंत ५.३० वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. याबरोबरच राज्यातील सर्व मंत्र्यांना त्यांचे शासकीय बंगले देखील परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. बंगल्यांसाठी मंत्र्यांना सध्या १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासनाच्या या निर्णयानंतर मंत्रालयात आज सर्व मंत्र्यांच्या दालनांत त्यांची कायालये रिकामी करण्याची घाई सुरु झाल्याचे चित्र दिसून आले.
दरम्यान, आज मंत्रालयात दिवसभर जवळपास सर्वच मंत्र्यांच्या दालनात आणि त्यांच्या खासगी दालनामध्ये कार्यालयीन कर्मचारी कार्यालये रिकामी करण्यात व्यस्त असल्याचे दिसून आले. यात साधारणपणे फाईलींचा आढावा घेणे, आवश्यक फाईलींचा रेकार्ड करुन ठेवणे त्याशिवाय सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेत होते. ते अनावश्यक कागदपत्रांच्या फाडाफाडीने. आज मंत्रालयातील अनेक मंत्र्यांच्या दालनात सर्वत्र रद्दीचे ढिग पडल्याचे दिसून आले होते. संध्याकाळी साडेपाच नंतर हा सर्व ढीग दालनाबाहेर ठेवण्यात आल्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होते.
कर्मचाऱ्यांची लगबग सुरु
सामान्य प्रशासन विभागाचे आदेश आल्यानंतर मंत्र्यासह त्यांनी नियुक्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांची ही बांधाबांध सुरु झाल्याचे चित्र मंत्रालयात सुरु झाली होती. ज्यात प्रत्येक कॅबिनेट मंत्र्यांना कर्मचाऱ्यांचा तर प्रत्येक राज्यमंत्र्यांसाठी नियुक्ती केलेल्या १३ कर्मचाऱ्यांची ही बांधाबांध सुरु झाली. तर अनेक कर्मचाऱ्यांनी सेल्फीचा मोह आवरता आला नसल्याचे दिसून आले. याशिवाय ज्या खासगी कर्मचाऱ्यांची निवड केली जाते, यात प्रामुख्याने ओसडी आणि इतर कर्मचाऱ्यांची रवानगी आता त्यांच्या घरी होणार आहे.
कसा असतो कर्मचारी वर्ग
मंत्री मंडळाच्या कार्यकाळात प्रत्येक मंत्र्यांना कर्मचारी वर्गांची नेमणूक करण्याचा अधिकार दिला जातो. तो खालीलप्रमाणे आहे.
- मुख्यमंत्री – १४० कर्मचारी
- कॅबिनेट मंत्री – १५ कर्मचारी
- राज्यमंत्री – १३ कर्मचारी
तर भरावा लागणार दंड
सामान्य प्रशासन विभागातर्फे मंत्र्यांना दिलेले बंगले देखील रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार येत्या १५ दिवसांत हे बंगले रिकामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. हे बंगले रिकामे न केल्यास १५ दिवसांनंतर तीन महिन्याच्या कालावधीकरिता प्रति स्के. २५ रुपये याप्रमाणे दंड आकारण्यात येतो. तर तीन महिन्यानंतर प्रति स्के. ५० रुपये याप्रमाणे दंड आकारण्यात येतो.
हेही वाचा – देवेंद्र फडणवीसांच्या हट्टापायी आयारामांच्या हाती धुपाटणे!
