शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी या परस्परविरोधी विचारधारेचे पक्ष एकत्र येऊन राज्यात सत्ता स्थापन करतील हे आता जवळपास निश्चित होत आहे. राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतर काँग्रेसच्या विलंबामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा सत्ता स्थापनेचा प्रयत्न फसला, असा कयास बांधला जात होता. मात्र यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आणि लगेचच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सत्तास्थापनेवरील मळभ दूर केल्याचे दिसून येते. काँग्रेसचे खासदार अहमद पटेल आणि उध्दव ठाकरे यांनी सत्तास्थापन करत असताना काही बिंदूवर चर्चा होणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. नेमके ते बिंदू कोणते आहेत? त्यावरचा हा थोडक्यातला आढावा.
तीनही पक्षांनी सत्तास्थापनेचा फॉर्म्युला ठरविण्यासाठी वेळच वेळ
शिवसेनेने भाजपशी चर्चा करत असताना अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री पद मागितले होते, त्यानंतर दोन्ही पक्षांची चर्चा फिस्कटली. आघाडीसोबत चर्चा करत असताना फक्त भाजपला वगळून सत्ता स्थापन करावी, या एकाच मुद्द्यावर शिवसेना-राष्ट्रवादीचे एकमत झाले होते. त्यात राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्ता स्थापनेसाठी फक्त ४८ तास दिले होते. यातील २४ तास काँग्रेसने शिवसेनासोबत जावे की नाही? यावरच चर्चा करण्यात घालवली. उरलेल्या २४ तासात सत्तेत गेल्यानंतर काय मिळणार? यावर चर्चा केली. मात्र सत्ता वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झाला नसल्यामुळे चर्चा पुढे गेली नाही. त्यानंतर राष्ट्रवादीला मिळालेल्या २४ तासात देखील कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळेच राष्ट्रवादीचे विधीमंडळ नेते अजित पवार यांनी दुपारीच राज्यपालांकडे आणखी ४८ तासांची मुदत मिळावी म्हणून विनंतीचे पत्र दिले. मात्र राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू केली. आता तीनही पक्षांनी सत्तास्थापनेचा फॉर्म्युला ठरविण्यासाठी वेळच वेळ असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
अडीच अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पद
शिवसेनेने भाजपकडे अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री पद मागितले होते. महाआघाडीचा आकडा अपक्ष धरून शंभरच्याही वर जातो. तर शिवसेना अपक्षांसह ६३ वर आहे. या परिस्थितीत मुख्यमंत्री पद अडीच वर्षांसाठी महाआघाडीला असावे, अशी एक चर्चा आहे. मुख्यमंत्री पदासहीतच अर्थ, महसूल, नगरविकास, गृह, जलसंपदा आणि ग्रामविकास ही खाती देखील महत्त्वाची आहेत. भाजपने ही सर्व खाती स्वतःकडे ठेवली होती. तर आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादीने ही खाती स्वत:कडे ठेवली होती. त्यामुळे या खात्यावर कुणाचा हक्क असणार? असा देखील प्रश्न आहे.
मलईदार महामंडळावर आताच काही नेत्यांनी डोळा
कॅबिनेट मंत्रीपदासहीत राज्यमंत्री पदाबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे. राज्यमंत्री कोणत्या पक्षाला किती द्यायचे? त्याचाही आकडा ठरवावा लागणार आहे. त्यासोबतच विधानसभेचा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष कोण आणि कोणत्या पक्षाचा होणार? महायुतीचे सरकार असताना भाजपने शेवटच्या वर्षात त्यांना उपाध्यक्ष पद दिले होते. मंत्रिमंडळाचे वाटप झाल्यानंतर महामंडळे कशी आणि कुणाला द्यायची असाही मुद्दा आहे. त्यातही मलईदार महामंडळावर आताच काही नेत्यांनी डोळा ठेवला असल्याची माहिती मिळत आहे.
सत्तेत सहभागी होण्याचे जर ठरलेच असेल तर…
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जून २०२० ला विधानपरिषदेत राज्यपाल नियुक्त १२ जागा रिकाम्या होणार आहेत. सत्ताधारी पक्ष जी १२ लोकांची यादी राज्यपालांना देईल, त्यांना राज्यपाल नियुक्त आमदारकी मिळेल. या १२ जागा हे तीन पक्ष कसे वाटून घेणार? त्याची चर्चा आताच करून घेणे, हे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सारख्या सत्तेत मुरलेल्या पक्षाला चांगले कळते. शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितल्याप्रमाणे तीनही पक्ष सत्तेत सामील नसतील तर ते सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पुर्ण करू शकणार नाहीत. त्यामुळे सत्तेत सहभागी होण्याचे जर ठरलेच असेल तर सत्तेचे वाटप समसमान असायला हवे. तसेच एकमेकांच्या वैचारिक विरोधात असलेल्या मुद्द्यांना कसा फाटा द्यायचा यावरही चर्चा बाकी आहे. याच काही बिंदूवर अंतिम आणि व्यापक चर्चा झाल्यानंतर शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार स्थापन हेऊ शकते.
