‘एसटीचे राज्यशासनात विलीनीकरण करण्यात यावे’, अशी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. मात्र, या मागणीकडे राज्यपाल सत्ताधार आणि विरोधी पक्षानेही दुर्लक्ष केल्याने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच एसटी कर्मचाऱ्यांनी मतदानावर बहिष्काराचा घालण्याचा इशारा मुख्य निवडणूक आयुक्तांना एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसोबत होत आहे भेदभाव
आंध्र प्रदेश सरकारने एपीआरटीसीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्यात आले आहे. तसेच कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा येथील आरटीसी अंतर्गत येणाऱ्या कामगारांचे वेतन हे शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आहे. मात्र, महाराष्ट्रात एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसोबत भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण करून शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करण्यात यावे, अशी एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. त्यासाठी हिवाळी अधिवेशानावर आझाद मैदानावर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबातील सदस्यांनीही उपोषण केले होते. आजपर्यंतच्या सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच निमशासकीय कामगार असूनही शासकीय पगारापासून वंचित असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. एसटी राज्य शासनात विलीन झाली तर २० ते ३० टक्के तिकिट दर कमी होऊ शकतो. जो पर्यंत एसटी राज्य शासनात विलिनीकरणाच्या मागणीचा विचार केला जात नाही, तोपर्यंत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णयावर ठाम असल्याचेही त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
हेही वाचा – वरळीत मतदानावर बहिष्कार
